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केजरीवाल का ‘शीशमहल’ अब आम जनता के लिए खुलेगा, वीडियो में जाने अगले हफ्ते से शुरू होगी टिकट बुकिंग; 33.66 करोड़ रुपए में हुआ था रेनोवेशन

 

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान इस्तेमाल किए गए सरकारी आवास को अब आम जनता के लिए खोला जाएगा। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह तक आवास देखने के लिए टिकट बुकिंग की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद आम लोग टिकट खरीदकर बंगले के अंदरूनी हिस्से को देख सकेंगे।

मंत्री के मुताबिक, सबसे पहले मीडिया के लिए इस आवास का दौरा आयोजित किया जाएगा। इसके बाद आम लोगों को यहां आने और अंदर की सुविधाओं को देखने का मौका मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन या निर्धारित व्यवस्था के तहत टिकट बुक किए जा सकेंगे। हालांकि, टिकट की कीमत और रोजाना आने वाले लोगों की संख्या को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

अरविंद केजरीवाल वर्ष 2015 से 2024 तक करीब नौ साल तक अपने परिवार के साथ इस सरकारी बंगले में रहे थे। उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान इस आवास के नवीनीकरण पर हुए खर्च को लेकर काफी राजनीतिक विवाद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने बंगले के रेनोवेशन पर सवाल उठाए थे और इसे 'शीशमहल' नाम दिया था।

रेनोवेशन पर 33.66 करोड़ रुपये खर्च होने का दावा

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दिल्ली विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सरकारी आवास के नवीनीकरण पर कुल 33.66 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। यह शुरुआती अनुमानित लागत 7.91 करोड़ रुपये से करीब 342 प्रतिशत अधिक था। रिपोर्ट के अनुसार, कुल खर्च में से लगभग 18.88 करोड़ रुपये महंगे आंतरिक साज-सज्जा, सजावटी और प्राचीन वस्तुओं पर खर्च किए गए।

कैग ने अपनी रिपोर्ट में परियोजना के दौरान नियमों की अनदेखी, धन के इस्तेमाल में अनियमितता और निर्माण लागत में भारी बढ़ोतरी जैसे मुद्दों का उल्लेख किया था। रिपोर्ट में खर्च और मंजूरी से जुड़ी प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठाए गए थे।

2022 में शुरू हुई थी खर्च की जांच

इस बंगले के नवीनीकरण को लेकर विवाद सामने आने के बाद वर्ष 2022 में तत्कालीन दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने जांच शुरू की थी। जांच का मुख्य उद्देश्य नवीनीकरण के दौरान कथित गड़बड़ियों और निर्धारित कीमत से अधिक खर्च किए जाने के आरोपों की पड़ताल करना था।इस मामले में आम आदमी पार्टी पहले भी भाजपा के आरोपों को राजनीतिक बताते हुए खारिज करती रही है। पार्टी का कहना रहा है कि यह किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री का आधिकारिक सरकारी आवास था।अब सरकार के फैसले के बाद यह बंगला आम लोगों के लिए खोला जाएगा। पहले मीडिया प्रतिनिधियों को इसका दौरा कराया जाएगा और फिर टिकट के जरिए आम नागरिक अंदरूनी हिस्से को देख सकेंगे। टिकट की कीमत और बुकिंग से जुड़ी विस्तृत जानकारी सरकार अलग से जारी करेगी।