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जेपीएससी और सूचना आयोग सहित पांच प्रमुख संस्थाओं में 23 शीर्ष पद खाली क्यों, बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत से सवाल

 

रांची, 22 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य की पांच प्रमुख संवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं में 23 पद खाली रहने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इन पदों पर जल्द नियुक्ति की मांग की है।

उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति से पहले उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने इसमें न्यायिक व्यवस्था की निरंतरता और संस्थागत स्थिरता की बात कही है। बाबूलाल मरांडी ने इसी संदर्भ में राज्य की उन संस्थाओं की याद दिलाई है, जहां लंबे समय से नियुक्तियां नहीं हुई हैं।

मरांडी के अनुसार, झारखंड राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष सहित छह पद जून 2020 से खाली हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सात, राज्य मानवाधिकार आयोग में तीन और राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित तीन पद रिक्त हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के चार पद भी खाली हैं। इन पांच संस्थाओं में कुल 23 पदों पर नियुक्तियां लंबित हैं।

उन्होंने कहा कि इन रिक्तियों का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। महिला आयोग में हजारों शिकायतें लंबित हैं। सूचना आयोग में भी हजारों अपीलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। लोक सेवा आयोग में नियुक्तियों का काम प्रभावित हो रहा है। इससे राज्य के लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने लोकायुक्त का पद भी लगभग पांच साल तक खाली रहने का मुद्दा उठाया। उनके अनुसार, इस साल अप्रैल में वहां नियुक्ति हुई।

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में उन्होंने यह मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री ने जल्द नियुक्ति का भरोसा दिया था। इसी भरोसे पर उन्होंने चयन समिति की अनुशंसा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी नियुक्ति नहीं हुई। मरांडी ने पत्र में डीजीपी की नियुक्ति का मामला भी उठाया है। उन्होंने नीरज सिन्हा के कार्यकाल, अनुराग गुप्ता की नियुक्ति और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पद पर बनाए रखने पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि तदाशा मिश्रा को 30 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले डीजीपी नियुक्त किया गया था। मरांडी के अनुसार, राज्य सरकार की 2025 की डीजीपी नियुक्ति नियमावली पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आपत्ति जताई है। अदालत ने इसे प्रकाश सिंह मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक ओर संस्थागत निरंतरता की बात कर रहे हैं, वहीं राज्य की महत्वपूर्ण संस्थाओं में नियुक्तियां नहीं हो रही हैं।

उन्होंने सवाल किया कि सरकार अपने अधीन आने वाली संस्थाओं को समय पर सक्रिय क्यों नहीं कर पा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि महिला आयोग में लंबित शिकायतों, सूचना आयोग में अटकी अपीलों और लोक सेवा आयोग में प्रभावित नियुक्तियों के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेगी या नहीं।

--आईएएनएस

एसएनसी/एसके