झारखंड में एसआईआर के 15.54 लाख मामले लंबित, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में सबसे ज्यादा बैकलॉग

रांची, 12 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत सुनवाई और मामलों के निपटारे की प्रक्रिया जारी है। इसके बावजूद नो मैपिंग, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और अदर्स श्रेणी को मिलाकर 15.54 लाख से अधिक मामले अब भी लंबित हैं। इनमें सबसे ज्यादा 9.26 लाख मामले लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी के हैं। वहीं, नो मैपिंग के 6.12 लाख और अदर्स श्रेणी के 2.15 लाख मामलों का निपटारा बाकी है।

निर्वाचन विभाग के 12 नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, नो मैपिंग श्रेणी में कुल 14,04,033 मामले चिह्नित किए गए थे। इनमें से 7,91,959 का निपटारा हुआ है। इस तरह 56.41 प्रतिशत काम पूरा हुआ है। जिलों में पश्चिमी सिंहभूम 99.97 प्रतिशत निष्पादन के साथ सबसे आगे है। लोहरदगा में 98.54 और देवघर में 86.36 प्रतिशत मामलों का निपटारा हुआ है। दूसरी ओर साहिबगंज में 35.26, पलामू में 36.05 और जामताड़ा में 37.81 प्रतिशत मामलों का ही निष्पादन हुआ है।

इस श्रेणी में कुल 45,49,961 मामले चिह्नित किए गए थे। इनमें से 36,23,189 का निपटारा हुआ है। अभी 9,26,772 मामले लंबित हैं। कुल मामलों में से 79.63 प्रतिशत का निष्पादन किया जा चुका है। पश्चिमी सिंहभूम में सभी मामलों का निपटारा हो गया है। लोहरदगा में 99.99, गुमला में 93.32 और खूंटी में 91.56 प्रतिशत काम पूरा हुआ है। वहीं पलामू में 61.45, साहिबगंज में 63.47 और पाकुड़ में 64.96 प्रतिशत मामलों का ही निपटारा हुआ है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों को लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जिलावार प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। खास तौर पर नो मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में पीछे चल रहे जिलों को तय समय-सीमा में काम पूरा करने को कहा गया है। निर्वाचन विभाग के अनुसार, मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है।

--आईएएनएस

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