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झारखंड में 26 आजीवन कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति, सीएम हेमंत बोले- रिहा बंदियों के पुनर्वास में हरसंभव मदद

 

रांची, 20 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। इनमें 20 नए मामले और पिछली बैठकों में खारिज किए गए 53 मामले शामिल थे।

मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई बैठक में कैदियों की पात्रता, जेल में उनके आचरण, सजा की अवधि और कानूनी प्रावधानों पर विचार किया गया। संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन अधिकारियों की रिपोर्ट भी देखी गई। सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों की काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए। इसके लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त करने और गैर-सरकारी संगठनों की मदद लेने को कहा गया।

उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद कैदी दोबारा अपराध की राह पर न लौटें, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों की रिहाई के बाद उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। इसकी जिम्मेदारी प्रोबेशन अधिकारियों को सौंपने को कहा गया। उन्होंने यह भी कहा कि जो कैदी सजा पूरी होने के बाद भी जेल से बाहर नहीं जाना चाहते, उनकी काउंसलिंग कराई जाए। साथ ही उनके परिवार और सामाजिक स्थिति की जानकारी ली जाए, ताकि जेल से बाहर नहीं आने की वजह का पता चल सके।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि रिहा होने वाले कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने पर भी ध्यान दिया जाए। उनके परिवार और गांव में दोबारा बसने की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए जरूरी सहयोग उपलब्ध कराया जाए, ताकि वे सामान्य जीवन शुरू कर सकें।

बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

--आईएएनएस

एसएनसी/एमएस