झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का डीए तीन प्रतिशत बढ़ा, एक जुलाई 2026 से लागू होगी बढ़ी हुई दर
रांची, 18 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड कैबिनेट ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके साथ ही डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दर एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। छठे और पांचवें वेतनमान के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के डीए में भी तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी इसी अवधि से बढ़ी हुई दर पर महंगाई राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सचिवालय और इससे संबद्ध कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। सरकार का मानना है कि हाल में नियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों और कनीय लिपिकों को कंप्यूटर का ज्ञान है। इसलिए कंप्यूटर से जुड़े काम इन्हीं कर्मचारियों से लिए जाएंगे। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कार्यकाल को आगामी 31 मार्च 2027 तक विस्तार देने की मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने वज्रपात यानी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से प्रभावित होने वाले परिवारों को तुरंत अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। कैबिनेट ने झारखंड निबंधन नियमावली, 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत छोटानागपुर और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के दायरे में आने वाली अचल संपत्तियों के निबंधन के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए सरकार ने कई बड़ी परियोजनाओं पर खजाना खोला है।
पलामू जिले के विश्रामपुर में नए डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं, साहिबगंज जिले में संप्रेक्षण गृह के निर्माण हेतु 9.75 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के सिलसिले में पाकुड़, सरायकेला-खरसावां, जामताड़ा और रांची जिलों में विभिन्न सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण कार्यों पर मुहर लगाई गई है।
कृषि और सिंचाई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए 30.20 करोड़ रुपए तथा कोकरो वीयर सिंचाई योजना के तहत नहरों और संबंधित संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए 51.96 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, सरकार ने झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2024 को समाप्त अवधि से संबंधित अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की भी औपचारिक स्वीकृति दे दी है।
--आईएएनएस
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