झारखंड कैबिनेट का अहम फैसला, सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स का डीए पांच प्रतिशत तक बढ़ा

रांची, 27 मई (आईएएनएस)। झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसदी तक की वृद्धि कर दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

इसके अनुसार, सातवां केंद्रीय वेतनमान पाने वाले कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि छठे वेतनमान वाले कर्मियों व पेंशनरों का डीए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत और पांचवें वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत किया गया है।

राज्य की कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, जैविक खेती, पशुपालन, कौशल विकास, प्रशासनिक सुधार एवं जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े कुल 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए नई पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत ड्रग्स की तस्करी, बिक्री या अवैध उत्पादन की सूचना देने वाले लोगों को इनाम दिया जाएगा।

सूचना सही साबित होने पर आम नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को 3 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए से अधिक तक का पुरस्कार मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि लोगों की भागीदारी बढ़ने से मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत किया जा सकेगा। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अबुआ दवाखाना योजना को स्वीकृति दी गई है। इन केंद्रों पर एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा चिकित्सा पद्धति की सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।

वहीं, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दी गई है। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और शराब के खुदरा कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें त्रैमासिक रिटर्न और मासिक एब्सट्रैक्ट दाखिल करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया है। सरकार का कहना है कि इन वस्तुओं पर वैट का भुगतान खरीद के समय ही हो जाता है, इसलिए अनुपालन की अतिरिक्त प्रक्रिया समाप्त कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट ने पुनर्वास नीति के तहत विस्थापितों को आवंटित भूमि और सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की गई जमीन के दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क माफ करने का फैसला किया। सरकार का मानना है कि इससे पुनर्वास प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। कौशल विकास के क्षेत्र में सरकार ने आईटीआई संस्थानों के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई योजना के संचालन को मंजूरी दी।

कैबिनेट ने 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध, गंभीर रूप से बीमार और दिव्यांग कलाकारों को 4 हजार रुपए मासिक सहायता राशि देने की योजना को सरल बनाने का फैसला लिया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कलाकार की मासिक आय 8 हजार रुपए से कम होना चाहिए।

दुमका हवाई अड्डे से नियमित उड़ान सेवा शुरू करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के साथ इकरारनामा को मंजूरी दी गई, वहीं खूंटी जिले में लोधमा फिसका लिंक रेल लाइन निर्माण के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे को 11.635 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी दी गई।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में कार्यरत जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों और इंटर्न्स को मिलने वाली राशि में वृद्धि को मंजूरी दी है। पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत व्यवसायिक बका बकरी पालन योजना के संचालन के लिए 4 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी मिली है।

--आईएएनएस

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