जनजातीय समाज के उत्थान और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए मिलकर करें काम : संतोष कुमार गंगवार

उलिहातु (खूंटी), 15 नवंबर (आईएएनएस)। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जीवन साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की प्रेरणादायी गाथा है। उनके आदर्श केवल स्मरण करने तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि लोगों के कार्यों और संकल्पों में भी दिखाई देने चाहिए। उनके विचारों से प्रेरणा लेकर झारखंड के विकास, जनजातीय समाज के उत्थान और राज्य की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए मिलकर काम करना होगा।

राज्यपाल रविवार को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उनकी जन्मस्थली उलिहातु पहुंचे। उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और उनके वंशजों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने राजकीय बिरसा महोत्सव-2026 को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को अपने अधिकारों, अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जागरूक और संगठित किया। उनका जीवन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है।

राज्यपाल ने कहा कि झारखंड वीरों और बलिदानियों की भूमि है। बिरसा मुंडा के अलावा सिद्धू-कान्हू, नीलांबर-पीतांबर, फूलो-झानो, चांद-भैरव और वीर बुधु भगत जैसे जननायकों ने देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। उनके संघर्ष और बलिदान हमारी गौरवशाली विरासत का हिस्सा हैं। इन महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय जनजातीय समाज के इतिहास और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने की महत्वपूर्ण पहल है। इससे नई पीढ़ी को जनजातीय नायकों के संघर्ष और बलिदान से परिचित होने का अवसर मिला है। झारखंड स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि लंबे संघर्ष और जनआकांक्षाओं के परिणामस्वरूप वर्ष 2000 में झारखंड अलग राज्य बना।

संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अलग राज्य के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। राज्य गठन के 26 वर्ष पूरे होने पर अब तक की उपलब्धियों का मूल्यांकन कर भविष्य की प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अलग राज्य के गठन के पीछे की जनआकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। विकास के साथ जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और विशिष्ट पहचान का संरक्षण भी सुनिश्चित करना होगा।

--आईएएनएस

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