क्या लंबी लड़ाई की तैयारी में भारत? ऑपरेशन सिन्दूर के बाद हुई 10 लाख करोड़ की डिफेंस डील, बढ़ेगी भारतीय सेना की ताक

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से भारत के रक्षा खरीद के तरीके में तेज़ी से बदलाव आया है। पिछले 14 महीनों में मंज़ूर किए गए रिकॉर्ड-तोड़ प्रस्ताव दिखाते हैं कि सशस्त्र बल न केवल सीमित जवाबी कार्रवाई के लिए, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले और कई मोर्चों पर होने वाले युद्ध के लिए भी तैयारी कर रहे हैं।

संघर्ष शुरू होने के बाद से, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने ₹9.80 लाख करोड़ से ज़्यादा के 55 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है। यह खर्च एक बार में नहीं होगा, बल्कि कई सालों में अलग-अलग समझौतों, उत्पादन कार्यक्रमों और आधुनिकीकरण योजनाओं के ज़रिए किया जाएगा।

**संघर्ष के आम होने से प्रेरित तैयारी**

इस तैयारी का मुख्य कारण यह है कि युद्ध का होना अब आम बात होती जा रही है। दूसरा, एक बार संघर्ष शुरू हो जाने पर उसे रोकना आसान नहीं होता; तीसरा, दुश्मन अक्सर लंबे समय तक चलने वाले सैन्य संघर्षों को बनाए रखने और गंभीर आर्थिक नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं।

नए प्रस्तावों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि महीनों तक चलने वाले संघर्ष के दौरान हथियार लगातार उपलब्ध रहें, तेज़ी से मरम्मत की क्षमता हो और लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलता रहे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में लंबे समय से चल रहे संघर्षों ने भारत की सैन्य रणनीति को बदल दिया है। हालाँकि, पनडुब्बियों और पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खरीद में देरी अभी भी बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

**'ऑपरेशन सिंदूर' से भारतीय हथियारों की वैश्विक मांग बढ़ी**

'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय हथियारों - जैसे ब्रह्मोस, आकाश, क्लस्टर म्यूनिशन और नेत्र - की वैश्विक मांग बढ़ी है। कई देशों ने इन सिस्टम को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। कई देशों के साथ ₹21,000 करोड़ से ज़्यादा के समझौते पहले ही हो चुके हैं।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड ₹38,424 करोड़ तक पहुँच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 62% ज़्यादा है। फिलीपींस, वियतनाम और दो अन्य देशों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के लिए लगभग ₹12,500 करोड़ के समझौते किए गए हैं।

इसके अलावा, इंडोनेशिया के साथ लगभग ₹3,600 करोड़ का समझौता मंज़ूरी के अंतिम चरण में है। आर्मेनिया के साथ आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए ₹6,100 करोड़ का समझौता किया गया है।

**100 से ज़्यादा देशों को ₹38,424 करोड़ का निर्यात**

भारत अब 100 से ज़्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है; इनमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया जैसी प्रमुख जगहें शामिल हैं।

अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार है, जो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी कंपनियों को 2.8 अरब डॉलर के सिस्टम और पार्ट्स सप्लाई करता है। वहीं, आर्मेनिया जैसे देश पूरी तरह से तैयार हथियार सिस्टम खरीद रहे हैं।

सरकार ने 2029-30 तक ₹50,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। 2016-17 में यह आंकड़ा ₹1,522 करोड़ था, यानी एक दशक से भी कम समय में इसमें 25 गुना बढ़ोतरी हुई है।