जनगणना 2027 में पूछे जाएंगे 33 सवाल! घर, राशन, बिजली से जुड़ी हर जानकारी देनी होगी—जानें पूरी लिस्ट

भारत में होने वाली अगली जनगणना अब सिर्फ़ लोगों की गिनती भर नहीं रह गई है; बल्कि, यह हमारी जीवनशैली और रहने-सहने के हालात का एक पूरा डिजिटल रिकॉर्ड बनने जा रही है। केंद्र सरकार ने 16वीं जनगणना की अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं और इस मकसद के लिए 33 सवालों की एक खास लिस्ट जारी की है। यह जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि इसमें सामाजिक बदलावों को भी साफ़ तौर पर शामिल किया गया है। इस जनगणना में सबसे अहम—और शायद हैरान करने वाला—बदलाव सामाजिक रिश्तों की कैटेगरी से जुड़ा है।

लिव-इन जोड़ों के लिए ‘विवाहित’ का दर्जा
सरकार के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अगर कोई जोड़ा लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है और अपने रिश्ते को मज़बूत और टिकाऊ मानता है, तो जनगणना के दौरान उन्हें ‘विवाहित जोड़ा’ के तौर पर गिना जाएगा। यह पहली बार है जब भारत सरकार ने जनगणना जैसे किसी बड़े सरकारी सर्वे के दायरे में लिव-इन रिलेशनशिप को साफ़ तौर पर परिभाषित किया है और उसे मान्यता दी है। इस कदम से यह पक्का होगा कि देश के बदलते सामाजिक ताने-बाने की सही तस्वीर सरकारी आँकड़ों में दिखाई दे।

अब, आप अपनी जानकारी खुद भर सकते हैं
अब तक, आम तरीका यह था कि सरकार का कोई कर्मचारी आपके घर आकर सवाल पूछता था और आपकी तरफ़ से जनगणना का फ़ॉर्म भरता था। लेकिन, इस बार सरकार ने लोगों के लिए ‘खुद जानकारी भरने’ (सेल्फ़-एन्यूमरेशन) की सुविधा शुरू की है। सरकार एक खास ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगी, जहाँ लोग अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी खुद डाल सकेंगे। यह सुविधा जनगणना के दोनों चरणों के लिए उपलब्ध होगी: ‘मकानों की सूची बनाने’ (House-listing) वाला चरण और ‘जनसंख्या की गिनती’ (असली गिनती) वाला चरण। जो लोग निजता की चिंताओं या समय की कमी की वजह से किसी सरकारी कर्मचारी को अपने घर नहीं बुलाना चाहते, वे अब खुद ही अपनी डिजिटल प्रोफ़ाइल बना सकेंगे।

आपकी पूरी जीवनशैली 33 सवालों में सिमटी
जब 1 अप्रैल, 2026 को पहला चरण शुरू होगा, तो जनगणना करने वाले कर्मचारी—चाहे वे घर आकर जानकारी लें या ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए—33 सवालों का एक सेट पूछेंगे। ये सवाल सिर्फ़ नाम और पते तक ही सीमित नहीं हैं; बल्कि, इन्हें आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को छूने के हिसाब से बनाया गया है। 

घर की बनावट की मज़बूती:आपके घर की छत, दीवारों और फर्श को बनाने के लिए किन चीज़ों (जैसे सीमेंट, पत्थर, मिट्टी या लकड़ी) का इस्तेमाल किया गया है?
घर के मालिकाना हक की स्थिति:क्या आप अपने घर के मालिक हैं, या आप किराए के घर में रह रहे हैं? आपके घर का म्युनिसिपल हाउस नंबर क्या है?
घर का मुखिया: घर का मुखिया पुरुष है या महिला? क्या वे अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय से हैं?
रसोई और खाने-पीने की आदतें:आपके घर में मुख्य रूप से कौन सा अनाज (गेहूँ, चावल, बाजरा, आदि) खाया जाता है?
सुविधाएँ और वाहन: आपके घर में पीने के पानी का ज़रिया क्या है? क्या आपके पास बिजली का कनेक्शन है? क्या आपके पास साइकिल, स्कूटर या कार है?
शादीशुदा जोड़ों की संख्या: घर में कितने शादीशुदा जोड़े रहते हैं? (यही नियम लिव-इन जोड़ों पर भी लागू होता है)।

इसकी शुरुआत बिल्डिंग नंबर से होती है
जनगणना की प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित होगी। इसकी शुरुआत आपके घर के नंबर और बिल्डिंग नंबर को दर्ज करने से होगी। जनगणना करने वाला यह भी पता लगाएगा कि उस जगह का इस्तेमाल किस खास मकसद के लिए किया जा रहा है—क्या सिर्फ रहने के लिए, या दुकान/दफ्तर के तौर पर। घर के सदस्यों की संख्या और उनकी आम जानकारी से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाएगा, ताकि सरकार यह पहचान सके कि अलग-अलग इलाकों में किस तरह की खास सुविधाओं की ज़रूरत है।

यह ‘डिजिटल प्रोफ़ाइल’ क्यों ज़रूरी है?
सरकार का कहना है कि ये बारीक जानकारियाँ देश के नागरिकों के रहने-सहने की असल स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगी। एक बार जब सरकार के पास सटीक डेटा आ जाएगा—जैसे किराए के घरों में रहने वाले लोगों की संख्या, मुख्य अनाजों को लेकर खाने-पीने की पसंद, या वाहनों का मालिकाना हक—तो राशन, सड़क के बुनियादी ढाँचे और आवास से जुड़ी भविष्य की कल्याणकारी योजनाएँ बनाना काफी आसान हो जाएगा।