देश में ग्रामीण रोज़गार का पूरा नज़ारा बदलने वाला है। केंद्र सरकार UPA सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MNREGA) को एक नए बिल से बदलने जा रही है। यह बिल आज लोकसभा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पेश करेंगे। VB-G RAM G बिल का पूरा नाम विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी है। इस बिल के अनुसार, यह हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के सवेतन रोज़गार की कानूनी गारंटी देगा, उन वयस्क सदस्यों के लिए जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं। VB-G RAM G अधिनियम शुरू होने के छह महीने के भीतर, राज्यों को नए कानून के प्रावधानों के अनुसार एक योजना बनानी होगी।

शशि थरूर ने MNREGA के बारे में क्या कहा?
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित कानून 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। मंत्रालय ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के माध्यम से रोज़गार और स्थायी ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना है। ये चार क्षेत्र हैं जल-संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा, और अत्यधिक मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए विशिष्ट कार्य। UPA सरकार की MNREGA योजना और NDA सरकार का VB-G RAM G बिल एक-दूसरे से कैसे अलग हैं?

रोज़गार के दिन

MNREGA 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देता है, जबकि VB-G RAM G बिल एक परिवार के हर वयस्क सदस्य को 125 दिनों के रोज़गार की गारंटी देता है।

रोज़गार की फंडिंग
MNREGA
केंद्र सरकार: अकुशल मज़दूरी की 100% लागत और सामग्री लागत का 75% वहन करती है।
राज्य सरकारें: सामग्री लागत का शेष 25% और बेरोज़गारी भत्ता देती हैं, और प्रशासनिक लागत भी साझा करती हैं।

G RAM G
G RAM G बिल केंद्र प्रायोजित बिल है। हालांकि, वित्तीय ज़िम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार के बीच साझा की जाएगी। पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में, 90 प्रतिशत फंडिंग केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, जबकि राज्य सरकार 10 प्रतिशत योगदान देगी। दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, केंद्र सरकार का हिस्सा 60 प्रतिशत और राज्य का हिस्सा 40 प्रतिशत होगा।

60-दिन का ब्रेक पीरियड
MGNREGA और VB-G राम-जी बिल के बीच एक बड़ा अंतर ब्रेक पीरियड का है। नई योजना में कृषि मौसम के दौरान 60 दिनों के लिए रोज़गार गारंटी को अस्थायी रूप से निलंबित करने का प्रावधान है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खेती का काम बाधित न हो। रिपोर्ट के अनुसार, इस अधिनियम के तहत खेती के चरम मौसम के दौरान कोई काम नहीं किया जाएगा।

केंद्र सरकार का कहना है कि MGNREGA के काम बिना किसी मज़बूत राष्ट्रीय रणनीति के कई कैटेगरी में फैले हुए थे। नया अधिनियम चार मुख्य प्रकार के कामों पर ध्यान केंद्रित करता है जो जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास और जलवायु अनुकूलन में योगदान करते हैं। नया अधिनियम ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के विकास को अनिवार्य करता है, जिन्हें पंचायतें खुद तैयार करती हैं और PM गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय योजनाओं के साथ एकीकृत किया जाता है।

नई योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा होगा?

यह अधिनियम उत्पादक संपत्ति बनाकर, ज़्यादा आय पैदा करके और लचीलापन सुधारकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करता है। इस योजना के तहत पानी से संबंधित कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। गांवों में बुनियादी विकास पर ज़ोर दिया जाएगा। इन क्षेत्रों तक बाज़ार की पहुँच को बेहतर बनाने के लिए सड़कों, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मज़बूत किया जाएगा। इसके अलावा, भंडारण, बाज़ारों और आय विविधीकरण पर ज़ोर दिया जाएगा। नई योजना जल संचयन, बाढ़ निकासी और मिट्टी संरक्षण के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान करके ग्रामीण आजीविका की रक्षा करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार की उपलब्धता बढ़ने से पलायन कम होगा।

श्रमिकों को कैसे फायदा होगा?

श्रमिकों को लंबे समय तक गारंटीड रोज़गार मिलेगा। उन्हें बेहतर मज़दूरी मिलेगी, और इलेक्ट्रॉनिक मज़दूरी भुगतान (जो 2024-25 में पहले से ही 99.94% है) पूरी बायोमेट्रिक और आधार-आधारित सत्यापन के साथ जारी रहेगा, जिससे मज़दूरी की चोरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हाइपर-लोकल विकसित ग्राम पंचायत योजना यह सुनिश्चित करेगी कि काम की योजना पहले से बनाई जाए। यदि श्रमिकों को काम नहीं दिया जाता है, तो राज्यों को बेरोज़गारी भत्ता देना होगा। बेहतर सड़कें, पानी और आजीविका से संबंधित बुनियादी ढाँचा श्रमिकों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाता है। यह उनकी जीवनशैली को बदल देता है।