भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार 9 अरब डॉलर के पार, स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 440 हुई

नई दिल्ली, 15 नवंबर (आईएएनएस)। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर लगभग 9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो 2023 में 8.4 अरब डॉलर थी। वहीं, अंतरिक्ष क्षेत्र में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या 2014 में एक से बढ़कर 440 हो गई है। यह निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई।

सरकारी फैक्टशीट के अनुसार, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप में कुल निवेश वित्त वर्ष 2021-22 के 100.5 मिलियन डॉलर से छह गुना से अधिक बढ़कर 31 मार्च, 2026 तक 618.5 मिलियन डॉलर हो गया।

भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के परिपक्व होने के साथ ही सरकार ने मुख्य रूप से सरकारी नेतृत्व वाले परिचालन ढांचे से आगे बढ़ने की आवश्यकता को पहचाना। इसी के अनुरूप, सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रशासन के लिए अधिक सुविधाजनक और नतीजों पर केंद्रीत दृष्टिकोण अपनाया। इस दृष्टिकोण में सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व को बरकरार रखते हुए निजी नवाचार, निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

फैक्टशीट में बताया गया कि इसके तहत ही न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) की स्थापना मार्च 2019 में अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक इकाई के रूप में की गई थी। बाद में इसके दायित्वों का विस्तार करते हुए सार्वजनिक धन से विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। एनएसआईएल को सरकार और अन्य ग्राहकों की मांग को एकत्रित करने का काम भी दिया गया। इसके अलावा, उसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इन प्रौद्योगिकियों और सेवाओं की मार्केटिंग तथा बिक्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं, निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष गतिविधियां लागू लाइसेंसिंग, सुरक्षा और संरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के अधीन बनी रहीं।

एनएसआईएल का राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 के 321.77 करोड़ रुपए से लगभग 10 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। कंपनी ने इसरो की 83 प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए 118 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

सरकार की मंजूरी के तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) की स्थापना भी एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में की गई। यह अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करता है और नियामकीय मंजूरियों के लिए निजी कंपनियों को एकल-खिड़की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके दायित्वों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत करना और उनकी निगरानी करना तथा सुरक्षा संबंधी पहलुओं और परिचालन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसरो की सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा, इसके दायरे में मिशन की सुरक्षा, प्रक्षेपण की तैयारी, कक्षीय और आवृत्ति समन्वय, अंतरिक्ष यान का पंजीकरण और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं भी शामिल हैं।

31 जनवरी, 2026 तक इन-स्पेस ने उद्योग जगत और स्टार्टअप को 71 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की थी। 2026 के मध्य तक इन-स्पेस ने 52 गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) को 113 प्राधिकरण प्रदान किए थे, जिनमें 18 स्टार्टअप शामिल थे।

छह भारतीय गैर-सरकारी संस्थाओं ने 18 उपग्रह प्रक्षेपित किए, जबकि 25 पेलोड को पीओईएम (पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल) प्लेटफॉर्म पर भेजा गया या भेजने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया।

निजी उद्यमों की भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं का विस्तार करने और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में देश की स्थिति मजबूत करने की क्षमता को देखते हुए भारत सरकार ने 24 जून, 2020 को अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा की थी। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विस्तार से तेजी से बढ़ते वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार का लाभ उठाने और औद्योगिक भागीदारी बढ़ाने का अवसर भी मिला।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को सक्षम बनाने वाले सुधारों को मंजूरी दी थी। इन सुधारों ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग वाले मॉडल की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। साथ ही, इन्होंने अधिक प्रतिस्पर्धी और वाणिज्यिक गतिविधियों से प्रेरित अंतरिक्ष क्षेत्र की नींव रखी। इन सुधारों के जरिए निजी क्षेत्र को राष्ट्रीय क्षमताओं, व्यावसायिक अवसरों और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को आगे बढ़ाने में सक्रिय भागीदार बनाया गया।

फैक्टशीट में कहा गया है कि 2026 के मध्य तक सरकार को अंतरिक्ष क्षेत्र में 1,745.40 करोड़ रुपए के 11 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्ताव प्राप्त हुए। जून 2026 तक भारत की वैश्विक साझेदारियां बढ़कर 61 देशों और पांच बहुपक्षीय संगठनों के साथ अंतरिक्ष सहयोग से जुड़े 300 से अधिक समझौतों तक पहुंच गई थीं।

--आईएएनएस

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