भारत ने बिना जंग लड़े ही भुगती भारी कीमत, सिर्फ 4 दिन की लड़ाई ने लगाईं बड़ी आथिक चपत 

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का आर्थिक असर भारत में भी बड़े पैमाने पर महसूस किया जा रहा है। ईरान के साथ लड़ाई भारत पर दो तरह से असर डाल रही है: पहला, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट। अनुमान के मुताबिक, भारत पर सिर्फ़ चार दिनों में ₹2,000 करोड़ से ज़्यादा का एक्स्ट्रा बोझ पड़ा है। आइए रोज़ाना होने वाले नुकसान और उनके असर को समझते हैं, और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं।

4 दिनों में तेल से कितना नुकसान?

भारत रोज़ाना लगभग 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। अगर हम हर बैरल पर ₹10 की एवरेज बढ़ोतरी मान लें, तो भारत को हर 5 मिलियन बैरल पर ₹10 एक्स्ट्रा देने होंगे। इसका मतलब है हर दिन ₹50 मिलियन का एक्स्ट्रा पेमेंट। अगर हम डॉलर को ₹91 मान लें, तो इसका मतलब है हर दिन लगभग ₹455 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च। नतीजतन, सिर्फ़ चार दिनों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से लगभग ₹1,820 करोड़ का एक्स्ट्रा बोझ पड़ा है।

रुपये की गिरावट से कितना नुकसान होता है?

इसके अलावा, रुपये की गिरावट का असर भी पड़ रहा है। भारत का सालाना तेल इंपोर्ट बिल लगभग $160 बिलियन है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया एक रुपया भी कमजोर होता है, तो इससे सालाना लगभग ₹16,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अगर हम इसे चार दिनों में देखें, तो इसका मतलब है कि हर दिन लगभग ₹44 करोड़ और चार दिनों में लगभग ₹175 से ₹180 करोड़ का असर होगा।

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

इस तरह, चार दिनों में तेल की बढ़ती कीमतों और रुपये की कमजोरी का कुल असर लगभग ₹2,000 करोड़ है। रिटायर्ड IIMC प्रोफेसर शिवाजी सरकार का तर्क है कि भारत जैसे इंपोर्ट पर निर्भर देश ईरान, इज़राइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच चल रहे संघर्ष का सीधा आर्थिक खामियाजा भुगत रहे हैं। उनके अनुसार, समुद्री और हवाई रास्तों में बढ़ती अनिश्चितता कार्गो मूवमेंट पर असर डाल रही है, जिससे तेल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर असर पड़ सकता है। भारत अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पर निर्भर है, इसलिए लंबे समय तक चलने वाला टकराव महंगाई, सप्लाई चेन और सरकारी फाइनेंस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अगर यह तनाव बना रहता है, तो भारत को आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए दूसरे सप्लाई सोर्स, स्ट्रेटेजिक रिज़र्व और करेंसी स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ज़ोर देना होगा।