India-Japan Defence Deal: भारत की फायरिंग रेंज से मिसाइलों का परीक्षण करेगा जापान, चीन की बढ़ेगी चिंता
भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा समझौता हुआ है। इसके तहत जापान अगले साल से भारत की सैन्य फायरिंग रेंज का इस्तेमाल अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों और छोटे अटैक ड्रोन के परीक्षण के लिए कर सकेगा। गुरुवार को टोक्यो में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी।
जापान खासतौर पर अपनी करीब 1,000 किलोमीटर तक मार करने वाली टाइप-25 एंटी-शिप मिसाइल का परीक्षण करना चाहता है। इसके अलावा छोटे सैन्य ड्रोन की क्षमताओं को भी जांचने की योजना है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोईजुमी ने कहा कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स अगले साल पहली बार भारत की फायरिंग रेंज का इस्तेमाल करेगी।
जापान के सामने मिसाइल परीक्षण की बड़ी चुनौती
जापान के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण करना आसान नहीं है। देश कई द्वीपों में फैला हुआ है और यहां आबादी का घनत्व भी काफी ज्यादा है। इसके अलावा समुद्री क्षेत्र का बड़ा हिस्सा व्यापारिक जहाजों और अन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है।
लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए बड़े और सुरक्षित क्षेत्र की जरूरत होती है। मिसाइल के उड़ान मार्ग और संभावित प्रभाव वाले इलाके पर लगातार निगरानी रखनी पड़ती है। ऐसे में जापान के लिए अपने क्षेत्र में पर्याप्त खाली जगह तलाशना चुनौतीपूर्ण है।
भारत के पास विशाल सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र और समुद्र में बड़े ऑपरेशनल इलाके उपलब्ध हैं। इसलिए भारतीय फायरिंग रेंज का इस्तेमाल जापान को अपनी रक्षा तकनीक का वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण करने का अवसर देगा।
यूनिकॉर्न सिस्टम से भारतीय नौसेना को होगा फायदा
दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग केवल मिसाइल परीक्षण तक सीमित नहीं है। भारत और जापान यूनिकॉर्न (UNICORN) स्टील्थ नेवल मास्ट सिस्टम के विकास और उत्पादन में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
यह एक आधुनिक एंटीना सिस्टम है, जिसमें युद्धपोत पर अलग-अलग जगह लगाए जाने वाले कई एंटीना और संचार उपकरणों को एक ही विशेष ढांचे में लगाया जाता है। जापान ने इस तकनीक को विकसित किया है और भारत इसे अपने नौसैनिक युद्धपोतों में शामिल करने की दिशा में काम कर रहा है।
इस तकनीक से भारतीय नौसेना को कई फायदे मिल सकते हैं।
- युद्धपोतों की रडार पर पहचान होने की संभावना कम होगी।
- दुश्मन के लिए जहाजों को ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है।
- संचार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता बेहतर होगी।
- जहाजों पर अलग-अलग एंटीना लगाने की जरूरत कम होगी।
इस परियोजना के लिए फरवरी 2027 तक भारत की जरूरी मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई गई है।
नौसेना और वायुसेना का सहयोग भी बढ़ेगा
भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी साझेदारी मजबूत करने का फैसला किया है। दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्री निगरानी, खुफिया जानकारी साझा करने, समुद्र में फंसे लोगों को बचाने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत अभियान चलाने में मिलकर काम करेंगी।
इसके अलावा समुद्र में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की तकनीक पर भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। दोनों देश भविष्य में संयुक्त रूप से नौसैनिक जहाज बनाने की संभावनाएं भी तलाशेंगे।
वायुसेना के स्तर पर भी दोनों देशों की साझेदारी मजबूत हो रही है। 'वीर गार्जियन-26' सैन्य अभ्यास के दौरान जापान के लड़ाकू विमानों ने पहली बार भारत का दौरा किया था। अब दोनों देश अपने संयुक्त सैन्य अभ्यास में ड्रोन और बिना पायलट वाले आधुनिक सैन्य उपकरणों को शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं।
आतंकवाद के खिलाफ भी एक साथ आए भारत-जापान
भारत और जापान ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी साझा रुख अपनाया है। दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में सीमा पार आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की कड़ी निंदा की गई।
बयान में अलकायदा, ISIS, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकी संगठनों का जिक्र किया गया। दोनों देशों ने आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने, आर्थिक सहायता और सीमा पार आवाजाही मिलने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया।
कुल मिलाकर भारत और जापान के बीच यह नई पहल रक्षा तकनीक, सैन्य प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में रिश्तों को नई मजबूती दे सकती है। आर्कटिक से लेकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र तक बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच दोनों देशों का यह सहयोग महत्वपूर्ण माना जा रहा है।