केंद्रीय मंत्रियों के बंगलों पर कितना खर्च करती है सरकार? 2025-26 का आंकड़ा सामने आया तो चौंक जाएंगे आप

दिल्ली के लुटियंस ज़ोन में मौजूद केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी आवास देश की सबसे अहम सरकारी संपत्तियों में से हैं। इन बड़े बंगलों को लगातार मरम्मत, रेनोवेशन और रखरखाव की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनमें से कई कई दशक पुराने हैं। हालांकि, RTI एप्लीकेशन से मिली जानकारी से पता चलता है कि सरकार ने 2025-26 में इन आवासों पर रिकॉर्ड ₹92.35 करोड़ खर्च किए। नतीजतन, इनके रखरखाव पर हुए खर्च का पैमाना चर्चा का विषय बन गया है।

**2025-26 में ₹92.35 करोड़ खर्च हुए**

RTI डेटा के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 2025-26 के दौरान दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों को आवंटित सरकारी आवासों की मरम्मत, रेनोवेशन और रखरखाव पर ₹92.35 करोड़ खर्च किए। यह काम मुख्य रूप से सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) करता है, जो राजधानी में बड़ी संख्या में सरकारी इमारतों और रिहायशी संपत्तियों के रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार है।

**हर मंत्री पर लगभग ₹1.2 करोड़**

2025-26 के कुल खर्च के आधार पर, हर मंत्री के बंगले पर औसत सालाना खर्च लगभग ₹1.2 करोड़ है। हालांकि, यह सिर्फ़ एक औसत है; असल खर्च एक आवास से दूसरे आवास के लिए काफी अलग हो सकता है, जो इमारत की हालत, ज़रूरी मरम्मत और उस साल किए गए रेनोवेशन के काम पर निर्भर करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आमतौर पर लगभग 70 से 72 कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं।

**11 सालों में ₹547.68 करोड़ का खर्च**

लंबे समय के नज़रिए से देखने पर कुल खर्च और भी अहम हो जाता है। 2014-15 और 2025-26 के बीच, CPWD ने इन मंत्रियों के आवासों की मरम्मत और रखरखाव पर लगभग ₹547.68 करोड़ खर्च किए। इससे पता चलता है कि सरकार ने इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी आवासों के रखरखाव पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

**खर्च में तेज़ी से बढ़ोतरी**

RTI डेटा सालाना खर्च में काफी बढ़ोतरी दिखाता है। 2014 और 2019 के बीच, औसत सालाना खर्च लगभग ₹26.78 करोड़ था। 2019 और 2024 के बीच, यह औसत सालाना खर्च बढ़कर लगभग ₹50 करोड़ हो गया। इसके बाद, 2024-25 में खर्च बढ़कर ₹71.98 करोड़ हो गया और 2025-26 में यह ₹92.35 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। नतीजतन, यह नया आंकड़ा 2014-15 के आसपास हुए लगभग ₹27 करोड़ के खर्च से तीन गुना से भी ज़्यादा है।

**खर्च इतना ज़्यादा क्यों है?**

इसका मुख्य कारण इमारतों की उम्र है। लुटियंस ज़ोन में कई बंगले 80 से 100 साल पुराने हैं। इनमें से कई इमारतें औपनिवेशिक काल की हैं और उन्हें लगातार स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस (ढांचे की मरम्मत) की ज़रूरत होती है। पुरानी इमारतों में सीलन, खराब प्लंबिंग, पुराने इलेक्ट्रिकल सिस्टम और निर्माण सामग्री के खराब होने जैसी समस्याएं होती हैं।

इसके अलावा, इन पुराने सरकारी आवासों में सीलन और दीमक की समस्या से निपटने के लिए लगातार काम करना पड़ता है। दीमक लकड़ी के दरवाज़ों, खिड़कियों और ढांचे के अन्य हिस्सों को नुकसान पहुँचा सकती है, जबकि सीलन दीवारों, फर्श और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को प्रभावित कर सकती है।

**रोज़मर्रा की मरम्मत पर खर्च**

मेंटेनेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा बड़े रेनोवेशन (नवीनीकरण) के बजाय रोज़मर्रा के कामों पर खर्च होता है। इलेक्ट्रिकल फिक्स्चर, पंखे, लाइट, प्लंबिंग और अन्य फिटिंग के लिए नियमित मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। सालों के इस्तेमाल के बाद, फर्श और टाइल्स की मरम्मत की भी ज़रूरत पड़ सकती है।

**निर्माण और लेबर की बढ़ती लागत**

खर्च बढ़ने का एक और कारण निर्माण सामग्री और लेबर की बढ़ती लागत है। पिछले कुछ सालों में सीमेंट, स्टील, टाइल्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण और प्लंबिंग सामग्री जैसी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। मज़दूरी और खास मेंटेनेंस सेवाओं की लागत भी बढ़ गई है। नतीजतन, आज मरम्मत का काम एक दशक पहले की तुलना में काफी महंगा हो सकता है।