भारत में आयकर का इतिहास! क्या आप जानते है भारत में पहली बार कब लगा था इनकम पर टैक्स ? जाने पूरी डिटेल 

भारत में सालाना टैक्स भरने की प्रक्रिया एक आम बात मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे का इतिहास दिलचस्प और हैरान करने वाला है। देश में टैक्स वसूलने का यह सिस्टम कोई आधुनिक आविष्कार नहीं है, बल्कि ब्रिटिश काल की विरासत है। इसे रोज़मर्रा के विकास कार्यों के लिए शुरू नहीं किया गया था; बल्कि, इसे ब्रिटिश प्रशासन के सामने आए एक बड़े संकट को टालने और उसकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लागू किया गया था। इस कहानी के पीछे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और ऐतिहासिक मोड़ है - जिसने देश की अर्थव्यवस्था के पूरे ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया।

टैक्स की घोषणा सबसे पहले कब की गई थी?
भारत में इनकम टैक्स वसूलने की प्रथा सबसे पहले 24 जुलाई, 1860 को शुरू की गई थी। इस सिस्टम को लागू करने का श्रेय ब्रिटिश अर्थशास्त्री सर जेम्स विल्सन को जाता है, जिन्हें भारत का पहला वित्त मंत्री भी माना जाता है। विल्सन ने ही जनता के सामने यह नया नियम पेश किया और भारतीय टैक्स सिस्टम की मज़बूत नींव रखी। इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को याद करने के लिए, हर साल 24 जुलाई को पूरे देश में 'इनकम टैक्स डे' बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।

यह टैक्स लगाने का असली कारण क्या था?

यह टैक्स अचानक 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई के कारण लगाया गया था - एक ऐसी घटना जिसमें भारतीय सैनिकों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किया था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सेना पर भारी रकम खर्च की, जिससे उनके खजाने को भारी नुकसान हुआ। सैन्य खर्च 1856-57 में £11.4 मिलियन से बढ़कर 1857-58 में £21 मिलियन हो गया। उस समय, एक पाउंड स्टर्लिंग की कीमत 10 रुपये थी।

ब्रिटिश सरकार का नया कानून

इस विद्रोह के खत्म होने के बाद, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर, 1858 को एक बड़ी घोषणा की, जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन स्थापित किया गया। इस दौरान, 'गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1858' पास किया गया, जिसने देश के वित्त का पूरा नियंत्रण भारत के पहले सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट, चार्ल्स वुड के हाथों में सौंप दिया। 1857 की भयानक क्रांति के कारण, 1859 तक इंग्लैंड पर कुल कर्ज़ का बोझ 81 मिलियन पाउंड के खतरनाक स्तर तक पहुँच गया था।

भारत में जेम्स विल्सन का आगमन

इस गंभीर वित्तीय संकट से निपटने के लिए, ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1859 में जेम्स विल्सन को भारत भेजा। विल्सन एक जाने-माने अर्थशास्त्री और ब्रिटेन के मशहूर चार्टर्ड स्टैंडर्ड बैंक के संस्थापक थे; उन्हें वायसराय लॉर्ड कैनिंग की काउंसिल में 'फाइनेंशियल मेंबर' (असल में वित्त मंत्री) के तौर पर नियुक्त किया गया था। पद संभालने के कुछ ही समय बाद, विल्सन ने 18 फरवरी, 1860 को देश का पहला बजट पेश किया। इस पहले बजट में, उन्होंने तीन बड़े टैक्स लागू करने का प्रस्ताव रखा: इनकम टैक्स, लाइसेंस टैक्स और तंबाकू टैक्स।

जेम्स विल्सन ने मनुस्मृति का ज़िक्र क्यों किया?

जब जेम्स विल्सन ने इस नए टैक्स की घोषणा की, तो उन्हें भारतीय जनता से कड़े विरोध की उम्मीद थी। नतीजतन, उन्होंने अपनी स्पीच में रणनीतिक रूप से प्राचीन ग्रंथ 'मनुस्मृति' का ज़िक्र किया। विल्सन का तर्क था कि उनका यह कदम न तो विदेशी था और न ही सिर्फ़ ऊपरी तौर पर 'भारतीय', बल्कि यह पूरी तरह से असली 'भारतीय' परंपरा के अनुरूप था। हालाँकि, इस तर्क के बावजूद, टैक्स कानून का पूरे देश में ज़बरदस्त विरोध हुआ। मद्रास प्रांत के तत्कालीन गवर्नर, सर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने भी खुले तौर पर और ज़ोरदार ढंग से इस कानून का विरोध किया।

शुरुआती टैक्स स्लैब क्या थे? विल्सन का नया टैक्स कानून पूरी तरह से ब्रिटिश सिस्टम पर आधारित था। उस समय लागू नियमों के तहत, सालाना ₹200 से ₹500 के बीच कमाने वाले लोगों पर 2% टैक्स लगाया जाता था। वहीं, ₹500 से ज़्यादा सालाना आय वाले लोगों को अपनी कमाई का 4% हिस्सा टैक्स के तौर पर सरकारी खजाने में जमा करना होता था। हालाँकि, इस शुरुआती बजट ने बहुत कम सालाना आय - ₹200 तक - वाले आम नागरिकों को टैक्स के दायरे से पूरी तरह बाहर रखकर राहत दी।

**किन्हें छूट दी गई थी?**

इस शुरुआती इनकम टैक्स कानून की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसने सेना, नौसेना और पुलिस के सभी कर्मचारियों को टैक्स से पूरी तरह छूट दी थी। चूँकि उस समय इन विभागों में ऊँचे पदों पर मुख्य रूप से ब्रिटिश अधिकारी ही थे, इसलिए इस छूट का सीधा फ़ायदा उन्हें ही मिला। उदाहरण के लिए, सेना के एक कैप्टन की सालाना सैलरी ₹4,980 थी और नौसेना के लेफ्टिनेंट की सैलरी ₹2,100 थी; हालांकि उनकी टैक्सेबल इनकम टैक्स स्लैब के दायरे में आती थी, फिर भी इस खास नियम की वजह से उन्हें टैक्स के तौर पर एक रुपया भी नहीं देना पड़ा।

**एक नए विभाग की शुरुआत**

भारत में 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान इनकम टैक्स का नया कानून लाया गया; देश में इनकम टैक्स विभाग के बनने की असली कहानी यहीं से शुरू हुई। इस नए कानून के तहत, पहली बार टैक्स अधिकारियों को अलग-अलग आधिकारिक पद दिए गए। इसके बाद, 1946 में कॉम्पिटिटिव परीक्षा के ज़रिए इनकम टैक्स अधिकारियों की सीधी भर्ती शुरू हुई। बाद में 1953 में इस कैडर को 'इंडियन रेवेन्यू सर्विस' (IRS) का नाम दिया गया - यह सर्विस आज भी देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक है।

**प्रशासनिक कामकाज में बदलाव**

शुरुआती दौर में, इनकम टैक्स विभाग का काम सिर्फ़ टैक्स वसूलने तक ही सीमित नहीं था; बल्कि, विभाग प्रॉपर्टी टैक्स, सामान्य टैक्स और एनफोर्समेंट (कानून लागू करने) जैसे कई बड़े प्रशासनिक काम भी संभालता था। इन कामों को बेहतर ढंग से चलाने के लिए 1963 में 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू एक्ट' बनाया गया, जिससे 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस' (CBDT) का गठन हुआ। इसके बाद, 1972 में बकाया टैक्स वसूलने के लिए एक खास विंग बनाई गई और कमिश्नर नियुक्त किए गए। अभी देश में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 लागू है, जिसमें समय-समय पर बदलाव किए गए हैं।