बंगाल में एसआईआर में लगे चुनावी अधिकारियों को धमकाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा : ईसीआई

कोलकाता, 31 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बुधवार को कहा कि वह पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) अभियान में लगे चुनावी अधिकारियों, जिसमें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ), असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (एईआरओ), बूथ-लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और चुनाव ऑब्जर्वर शामिल हैं, को डराने-धमकाने की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा।

कमीशन के सूत्रों के अनुसार, टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) के महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को यह संदेश साफ तौर पर दिया गया, जब उन्होंने दिन में पहले दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। वहां प्रतिनिधिमंडल ने एसआईआर प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी।

कमीशन की यह चेतावनी पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से संबंधित दावों और आपत्तियों पर सुनवाई सत्रों में रुकावट और जबरन रोक की खबरों के बीच आई है। राज्य में रिवीजन प्रक्रिया की समीक्षा के लिए ईसीआई द्वारा नियुक्त एक विशेष रोल ऑब्जर्वर की गाड़ी के आसपास भी गड़बड़ी की घटनाएं हुई हैं।

ईसीआई सूत्रों ने कहा कि कमीशन ने यह साफ कर दिया है कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेने या एसआईआर के तहत अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं में बाधा डालने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से यह भी कहा कि पार्टी नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके जमीनी स्तर के प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे चुनाव अधिकारियों को धमकाने या डराने-धमकाने में शामिल न हों।

संयोग से, तृणमूल कांग्रेस के दो विधायकों, असित मजूमदार और आशिमा पात्रा, और राज्य कैबिनेट के एक सदस्य, उदयन गुहा के नाम हाल के दिनों में सामने आए हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने सुनवाई सत्रों को बाधित करने और जबरन बंद करने में मुख्य भूमिका निभाई, जबकि उन्होंने मांग की थी कि पार्टी के बूथ-स्तरीय एजेंटों को कार्यवाही के दौरान मौजूद रहने की अनुमति दी जाए।

ईसीआई सूत्रों ने आगे कहा कि कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को यह साफ कर दिया है कि निजी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर पोलिंग बूथ स्थापित करने के उसके प्रस्ताव पर आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा और यह प्रक्रिया योजना के अनुसार आगे बढ़ेगी।

इसी समय, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार से बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के लिए कमीशन द्वारा अनुमोदित बढ़ा हुआ मानदेय तुरंत जारी करने को कहा है।

--आईएएनएस

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