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एसआईआर ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न होने वाले मतदाता फॉर्म-6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं: ईसीआई

 

गांधीनगर, 21 नवंबर (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के नाम 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) के दौरान प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं हैं, वे अपना नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। इसके लिए उन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, भले ही वे पहले से पंजीकृत रहे हों।

यह स्पष्टीकरण उन मतदाताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए है, जो पहले से पंजीकृत थे, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के बाद प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में उनके नाम नहीं मिले। कुछ लोगों ने आशंका जताई थी कि दोबारा फॉर्म-6 जमा करना 'गलत घोषणा' माना जा सकता है, क्योंकि फॉर्म में यह लिखा होता है कि आवेदक का नाम पहली बार मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है।

इस घोषणा को लेकर चिंता थी कि पहले से पंजीकृत मतदाताओं पर 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो मतदाता सूची के संबंध में गलत घोषणा करने से संबंधित है।

ईसीआई ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म-6 में दी गई यह घोषणा 1 अगस्त, 2022 से लागू है। जिस भी मतदाता का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वह निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए फॉर्म-6 जमा कर सकता है ताकि उसका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।

आयोग ने आगे कहा कि जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, उन्हें एसआईआर प्रक्रिया या उसके बाद की प्रक्रियाओं के दौरान फिर से फॉर्म-6 जमा करना होगा, भले ही वे पहले पंजीकृत रहे हों।

ऐसे मामलों में आवेदन का उद्देश्य केवल वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराना है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर कि आवेदक पहले मतदाता के रूप में पंजीकृत था, उसकी घोषणा को 'गलत' नहीं माना जाएगा। यह स्पष्टीकरण 14 अक्टूबर 2026 को 'निलोतपल दत्ता और अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग' मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुरूप है।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि फॉर्म-6 जमा करने पर 'गलत घोषणा' करने को लेकर आवेदकों की चिंता बेबुनियाद है, और वे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी आवेदकों के खिलाफ केवल इस आधार पर धारा 31 के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे कि वे पहले से पंजीकृत मतदाता थे।

हालांकि, यह राहत दो शर्तों के अधीन है: आवेदक वर्तमान में किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं होने चाहिए, और फॉर्म-6 में दी गई जानकारी कानूनी रूप से वैध होनी चाहिए।

इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर रह गए पात्र मतदाता, फॉर्म-6 में दी जाने वाली घोषणा को लेकर बिना किसी डर के, अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकें।

--आईएएनएस

एएसएच/एमएस