हिंद-प्रशांत में चीन की ग्रे जोन रणनीति का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी सीनेट में बिल पेश

वाशिंगटन, 30 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी सीनेटरों के द्विदलीय समूह ने एक कानून पेश किया है जिसका मकसद हिंद-प्रशांत में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की 'ग्रे-जोन' रणनीति का मुकाबला करने की वाशिंगटन की क्षमता को मजबूत करना है।

उनका तर्क है कि बीजिंग की दबाव डालने वाली गतिविधियां इलाके की स्थिरता, अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और पूरे इलाके के खास साथियों के लिए खतरा हैं।

यह कानून बुधवार (स्थानीय समय) को इलिनोइस से डेमोक्रेट सीनेटर टैमी डकवर्थ और टेनेसी से रिपब्लिकन सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न ने पेश किया। इसका मकसद अमेरिकी राज्य विभाग और हिंद प्रशांत साझेदारों के बीच सहयोग बढ़ाना है, ताकि चीन की उन गतिविधियों पर बेहतर नजर रखी जा सके, उन्हें रोका जा सके और ऐसा जवाब दिया जा सके जो खुली सैन्य लड़ाई से कम हों।

डकवर्थ ने दोनों पार्टियों के इस कदम की घोषणा करते हुए कहा, "हिंद-प्रशांत में पीआरसी का बढ़ता हमला सिर्फ इस इलाके में हमारे साझेदारों पर ही प्रभाव नहीं डालता, बल्कि इससे अमेरिका की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है।"

उन्होंने कहा, "हम एक पैसिफिक देश हैं और हम एक आजाद और खुले हिंद-प्रशांत पर निर्भर हैं। जैसे पीआरसी अपनी ग्रे-जोन रणनीति से इलाके की स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, हमारा दोनों पार्टियों का बिल यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि अमेरिका हमारे साझेदारों के साथ बेहतर तालमेल बिठाए और उन कोशिशों को रोके जो हमारी सुरक्षा के लिए असली खतरा हैं।"

सीनेटरों के अनुसार, "ग्रे-जोन रणनीति" में ऐसे काम शामिल हैं जो पारंपरिक हथियारबंद लड़ाई शुरू किए बिना स्थिरता को कमजोर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रेस रिलीज में चीन के इस्तेमाल किए गए तरीकों में साइबर हमले, आर्थिक दबाव और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का जिक्र किया गया है।

ब्लैकबर्न ने कहा, "कम्युनिस्ट चीन लगातार नए तरीके ईजाद कर रहा है ताकि पकड़े न जाए और साइबर हमलों, आर्थिक दबाव, सूचना युद्ध और अन्य 'ग्रे-जोन' हथकंडों के जरिए हमारे सहयोगियों को नुकसान पहुंचाए। ये सभी तरीके बिना सैन्य संघर्ष छेड़े अमेरिका और हमारे सहयोगियों को कमजोर करने के लिए हैं।"

उन्होंने कहा, "यह कानून चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के दुर्भावनापूर्ण भू-राजनीतिक हितों और हिंद-प्रशांत में उसकी बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने की हमारी क्षमता को मजबूत करेगा।"

इस बिल के तहत विदेश मंत्री को हिंद-प्रशांत में चीन की गतिविधियों पर निगरानी बेहतर बनाने के लिए एक रणनीति पेश करनी होगी। साथ ही उन सरकारी विभागों, कार्यक्रमों और संस्थाओं की पहचान करनी होगी जो निगरानी को मजबूत कर सकते हैं।

कानून में एक टास्क फोर्स बनाने की भी बात कही गई है। यह टास्क फोर्स चीन की 'ग्रे-जोन' रणनीतियों पर नजर रखेगी, उनसे निपटने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए औजार तैयार करेगी और उन्हें मजबूत करेगी। टास्क फोर्स अपने काम की प्रगति का मूल्यांकन प्रदर्शन संकेतकों के जरिए करेगी और अपनी रिपोर्ट कांग्रेस को सौंपेगी।

इसके अलावा, विदेश मंत्रालय को इंडो-पैसिफिक के सहयोगियों, साझेदारों और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग के नए क्षेत्र तलाशने का निर्देश दिया जाएगा, ताकि चीन के दबाव को रोकने की सामूहिक क्षमता को मजबूत किया जा सके।

सीनेटरों ने कहा कि इस पहल का मकसद अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना, वैश्विक अर्थव्यवस्था की रक्षा करना और क्षेत्रीय सुरक्षा बेहतर करना है।

घोषणा में डकवर्थ के हिंद-प्रशांत सुरक्षा से जुड़े व्यापक विधायी प्रयासों का भी जिक्र किया गया। उनके कार्यालय ने बताया कि उन्होंने 'स्ट्रैटेजी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट एक्ट' और 'साउथ चाइना सी स्ट्रैटेजी एक्ट' जैसे बिल प्रायोजित किए हैं। दोनों बिल समिति से पास हो चुके हैं और अब पूरे सीनेट में विचार के लिए लंबित हैं।

रिलीज में आगे कहा गया है कि इस साल के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में डकवर्थ द्वारा सपोर्टेड प्रोविजन का मकसद पूरे इलाके में क्राइसिस मैनेजमेंट, हिंद-प्रशांत साझेदारों के साथ सहयोग, एसिमेट्रिक ऑपरेशन्स और मेडिकल तैयारियों को बेहतर बनाना है।

क्वाड जैसे फ्रेमवर्क के जरिए भारत अमेरिका हिंद-प्रशांत रणनीति में एक तेजी से जरूरी साझेदार के तौर पर उभरा है, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं।

पिछले कुछ साल में नई दिल्ली और वाशिंगटन ने रक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और समुद्री समन्वय को बढ़ाया है। दोनों सरकारें बार-बार इस बात पर जोर देती रही हैं कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र मुक्त, खुला और नियम-आधारित होना चाहिए।

दरअसल चीन की ग्रे जोन रणनीति ऐसी रणनीति है, जिसमें कोई देश खुले युद्ध और पूरी तरह शांति के बीच की स्थिति में रहकर अपने लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करता है। इसका उद्देश्य बिना बड़े सैन्य संघर्ष के दूसरे देश पर दबाव बनाना होता है। इन तरीकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा या समुद्री क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती बढ़ाना, व्यापार, निवेश या आयात-निर्यात के माध्यम से दूसरे देशों पर प्रभाव डालना, साइबर समेत कई गतिविधियां शामिल हैं।

--आईएएनएस

केके/वीसी