पीओके में असहमति की आवाज दबाने पर पाकिस्तान की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र के निशाने पर
काठमांडू, 21 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में राजनीतिक असहमति की आवाजों को दबाने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का मामला अब अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मंच पर उठने लगा है। संयुक्त राष्ट्र के हालिया हस्तक्षेप ने क्षेत्र में पाकिस्तान की कार्रवाई और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को अंतरराष्ट्रीय जांच के दायरे में ला दिया है।
‘नेपाल आजा’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के छह विशेष मानवाधिकार प्रतिवेदकों ने पाकिस्तान सरकार की ओर से ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित राज्य हिंसा, मौतों, गिरफ्तारियों और लंबे समय से जारी मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का भी उल्लेख किया है।
पाकिस्तान सरकार को भेजे गए पत्र में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने जेएएसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने और संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के कथित इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि आर्थिक राहत और राजनीतिक जवाबदेही की मांग करने वाले एक जन आंदोलन को सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में पेश किया जा रहा है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक स्वायत्तता और शासन व्यवस्था को लेकर वर्षों से शिकायतें उठती रही हैं, लेकिन पीओके का मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी हद तक नजरअंदाज रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र की यह पहल इस क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
छह विशेष प्रतिवेदकों की ओर से हस्ताक्षरित इस पत्र में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मनमानी हिरासत, शांतिपूर्ण सभा और मानवाधिकार रक्षकों से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या राजनीतिक जवाबदेही और आर्थिक राहत की मांग करने वाले लोकप्रिय आंदोलन को स्थापित सत्ता संरचनाओं को चुनौती देने के कारण सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जा रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, जेएएसी एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में उभरा था। इसकी प्रमुख मांगों में बिजली की दरों में कमी, जरूरी वस्तुओं तक सस्ती पहुंच और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल था। बढ़ती महंगाई, शासन व्यवस्था की विफलताओं और राजनीतिक उपेक्षा की भावना से परेशान आम लोगों का भी इस आंदोलन को समर्थन मिला। हालांकि, रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सार्थक राजनीतिक संवाद की दिशा में आगे बढ़ने के बजाय विरोध प्रदर्शनों के जवाब में सरकार ने सख्त कार्रवाई का रास्ता अपनाया। इसके चलते पीओके में राजनीतिक असहमति और नागरिक अधिकारों को लेकर चिंताएं और गहरी हुई हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पीओके के लोगों के लिए यह संकट अब केवल बिजली की दरों और आर्थिक परेशानियों तक सीमित नहीं रह गया है। यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और इस सवाल से भी जुड़ गया है कि कश्मीरियों को प्रभावित करने वाले फैसले लेने वाली संस्थाएं वास्तव में उनके प्रति जवाबदेह हैं या नहीं।
रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती, सार्वजनिक गतिविधियों पर लंबे समय तक प्रतिबंध, संचार सेवाओं में बाधा और सार्वजनिक सेवाओं को बंद करने जैसी कार्रवाइयों के बावजूद लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई है। इसके उलट, इन कदमों से यह धारणा मजबूत हुई है कि अधिकारी जनता की राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों का समाधान करने के इच्छुक नहीं हैं या ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों में न्याय, कथित तौर पर गिरफ्तार किए गए सैकड़ों लोगों की रिहाई और क्षेत्र में जारी अनिश्चितता के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान सरकार जवाबदेही और संवाद को प्राथमिकता देगी या पीओके में शासन चलाने के लिए दमनकारी कार्रवाई पर निर्भर रहेगी।
--आईएएनएस
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