अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति का रोडमैप पेश किया

वॉशिंगटन, 31 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से गुरुवार को गाजा में युद्ध खत्म करनी की दिशा में बड़ी घोषणा की गई।

उन्होंने एकरोडमैप पेश किया, जिसमें दूसरे हथियारबंद ग्रुप्स के पूरी तरह से हथियार खत्म करने, एक नई फिलिस्तीनी ट्रांजिशनल अथॉरिटी को गवर्नेंस ट्रांसफर करने और इंटरनेशनल लेवल पर मॉनिटर किए जाने वाले प्रोसेस के तहत इजराइली सेना को धीरे-धीरे वापस बुलाने की बात कही गई है।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि बोर्ड ऑफ पीस गाजा में हमास और दूसरे सभी हथियारबंद ग्रुप्स के पूरी तरह से हथियार खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुंच गया है। उन्होंने लिखा, "यह हमेशा रहने वाली शांति और सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है।"

ट्रंप ने कहा कि यह समझौता 'ट्रंप 20-पॉइंट प्लान को लागू करने में एक बड़ा मील का पत्थर' है और इसे 'ध्यान से बनाए गए फेज' में किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही हथियार खत्म हो जाएंगे, इजराइली सेनाएं वापस चली जाएंगी, जबकि एक इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स गाजा को सुरक्षित करने में मदद के लिए एक नई फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स के साथ काम करेगी।

जारी किए गए एक ड्राफ्ट रोडमैप के अनुसार, सभी पार्टियों की ओर से समझौते को मंजूरी देने के 14 दिनों के अंदर इसे लागू करना शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट के अनुसार, किसी भी अगले फेज को शुरू करने से पहले मिलिट्री ऑपरेशन को पूरी तरह से रोकना और सीजफायर प्रोटोकॉल के तहत सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना जरूरी है।

सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारियों ने बैकग्राउंड ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों को बताया कि पिछले आठ महीनों में रोडमैप पर बातचीत हुई थी और इसे इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से चली आ रही भरोसे की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया था। यह पॉलिटिकल भरोसे के बजाय वेरिफिकेशन पर आधारित एक चरणबद्ध प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि ट्रांजिशनल पीरियड के दौरान गाजा में सभी सिविलियन और सिक्योरिटी जिम्मेदारियां नेशनल कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि कमिटी गाजा के फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों का पूरा ऑडिट करते हुए पब्लिक इंस्टीट्यूशन और जरूरी सर्विसेज को ऑपरेट करना जारी रखेगी।

रोडमैप 'वन अथॉरिटी, वन लॉ, वन वेपन' के प्रिंसिपल को अपनाता है, जिससे नेशनल कमिटी हथियारों को रेगुलेट करने, लाइसेंस जारी करने और पूरे इलाके में कानून लागू करने के लिए अकेली जिम्मेदार अथॉरिटी बन जाती है।

डॉक्यूमेंट में नेशनल कमिटी और एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम की देखरेख में भारी हथियारों, टनल और मिलिट्री प्रोडक्शन साइट्स को हटाने और स्टोर करने की भी बात कही गई है। गाजा में ऑपरेट करने वाले मिलिशिया को भी एक तय टाइमटेबल के तहत खत्म कर दिया जाएगा।

अधिकारियों ने कहा कि रोडमैप में यह बताया गया है कि हथियार खत्म करने की प्रक्रिया के दौरान कोई भी सरेंडर किया गया हथियार इजराइल या किसी दूसरे फिलिस्तीनी गुट को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, जमा किए गए सभी हथियार ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकार में रहेंगे।

सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारियों ने कहा कि एक इंडिपेंडेंट इम्प्लीमेंटेशन और वेरिफिकेशन कमेटी इस प्रक्रिया के हर स्टेज की देखरेख करेगी। एक चरण से अगले चरण में प्रोग्रेस तभी होगी जब कमेटी यह कन्फर्म कर देगी कि पिछले चरण के सभी कमिटमेंट पूरे हो गए हैं। उन्होंने इस तरीके को पार्टियों के बीच "जीरो ट्रस्ट" पर बना बताया, जिसमें हर जिम्मेदारी के लिए इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की जरूरत होगी।

प्रस्ताव में गाजा में अंदरूनी हिंसा को खत्म करने के मकसद से एक सिविल शांति समझौता भी शामिल है। यह बदलाव के दौरान बदले की कार्रवाई, हथियारों से लैस प्रदर्शनों और मिलिट्री परेड पर रोक लगाएगा, जबकि अंदरूनी सुरक्षा की जिम्मेदारी नेशनल कमेटी और उसकी पुलिस फोर्स पर होगी।

सीजफायर पर नजर रखने, मानवीय मदद हासिल करने में मदद करने, पुलिस ट्रेनिंग में मदद करने और हथियार खत्म करने की प्रक्रिया की निगरानी में मदद करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स तैनात की जाएगी। इजराइली सेना रोडमैप के सुरक्षा नियमों के वेरिफाइड इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े एक तय टाइमटेबल के अनुसार धीरे-धीरे पीछे हटेगी।

गाजा का रिकंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल सुपरविजन में होगा, जिसके लिए बोर्ड ऑफ पीस और नेशनल कमेटी ने मिलकर एक फेज्ड टाइमटेबल तैयार किया है।

अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में, ट्रंप ने मिस्र, कतर और तुर्की को उनकी मध्यस्थता की कोशिशों के लिए धन्यवाद दिया और अपनी बातचीत टीम की तारीफ की। उन्होंने लिखा, "7 अक्टूबर को गाजा से जो खतरा पैदा हुआ था, उसे फिर से बनने नहीं दिया जाएगा।"

उन्होंने आगे लिखा, "इस समझौते के तहत, गाजा आखिरकार एक नई फिलिस्तीनी सरकार के हाथों में होगा जो अपने लोगों की सेवा करेगी।"

--आईएएनएस

एसडी/डीकेपी