बांग्लादेशी बताकर बुजुर्ग को हिरासत में लिए जाने को लेकर टीएमसी ने डीजीपी से दखल देने की मांग की

कोलकाता, 2 सितंबर (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुख सिद्धार्थ नाथ गुप्ता से उत्तरी दिनाजपुर जिले में एक 66 वर्षीय व्यक्ति को अवैध बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में हिरासत में लिए जाने के मामले में दखल देने की मांग की है।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राज्यसभा सांसद समीरुल इस्लाम ने एक्स पर एक पोस्ट में यह मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में भारतीय नागरिकों को परेशान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि गरीब भारतीय नागरिकों को परेशान करने और उन्हें बांग्लादेश में वापस धकेलने की कथित प्रथा जारी है। इससे पहले, बीरभूम की एक गरीब महिला, सुनाली खातून को उसके परिवार के साथ, भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज होने के बावजूद कथित तौर पर बांग्लादेश भेज दिया गया था। कार्रवाई पर सवालों के बाद, सरकार अंततः उसे और अन्य लोगों को भारत वापस लाने के लिए मजबूर हुई। अब, उत्तर दिनाजपुर जिले से एक और ऐसा ही मामला सामने आया है।

परिवार के सदस्यों के अनुसार, जलील अख्तर, जो उत्तरी दिनाजपुर जिले के दलखोला में बाजारगांव 2 पंचायत के अंतर्गत बगरोई गांव का निवासी है। उनको बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में 75 दिनों से अधिक समय तक विभिन्न स्थानों पर रखा गया था। पहले दो होल्डिंग केंद्रों में और फिर एक सुधार गृह में रखा गया।

अख्तर की बेटी कुलसुम खातून ने मीडिया को बताया कि दालखोला पुलिस स्टेशन की एक टीम ने उनके पिता को 16 जून को उनके घर से इस संदेह पर उठाया था कि वह बांग्लादेशी नागरिक हैं।

परिवार के सदस्य बाद में दस्तावेजों के साथ पुलिस स्टेशन गए, जिसमें उन्होंने दावा किया कि अख्तर की भारतीय नागरिकता स्थापित है। हालाकि, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके प्रयास असफल रहे और बाद में उन्हें दो होल्डिंग सेंटरों में रखा गया।

22 जुलाई को पुलिस ने अख्तर को अवैध बांग्लादेशी नागरिक बताते हुए उत्तरी दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर की एक अदालत में पेश किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उसे विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "फिलहाल, वह न्यायिक हिरासत में है और मामला अदालत में विचाराधीन है।"

आईएएनएस से बात करते हुए, इस्लाम ने कहा, "इस स्तर पर, यह जरूरी है कि पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखें, यह सुनिश्चित करें कि जलील के नागरिकता दस्तावेजों की उचित जांच की जाए, और अगर वह भारतीय नागरिक पाए जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएं। वह व्यक्ति 2026 की मतदाता सूची में मतदाता था और उसके पास कई साल पुराने भूमि दस्तावेज हैं।"

उन्होंने कहा, "अगर गैरकानूनी हिरासत, उत्पीड़न या किसी मामले को गढ़ने के आरोप सही पाए जाते हैं, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। हम उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए परिवार के साथ हैं। हम गरीब लोगों पर इस तरह के अत्याचारों का अंत देखेंगे।"

भाजपा प्रवक्ता शतरूपा ने आईएएनएस से कहा कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है।

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान, तत्कालीन सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने घुसपैठियों को राज्य में आमंत्रित किया था और उन्हें दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों की सुविधा दी थी।

भाजपा नेता ने कहा कि नई भाजपा सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। किसी भी घुसपैठिए के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। कहा जा रहा है कि अगर किसी को गलती से हिरासत में लिया गया है, तो जांच होगी। कभी-कभी जांच पूरी करने में समय लगता है। यह प्रशासन का मामला है। लेकिन किसी भी अवैध नागरिक को बंगाल में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

--आईएएनएस

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