केरल : वन मंत्री की बैठक में आदिवासी ज्ञान को भी जगह मिली

थेक्कडी, 11 अगस्त (आईएएनएस)। केरल, इंसान और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव की मुश्किल चुनौती से निपटने और जंगल बचाने के काम को बेहतर बनाने के लिए, जंगल के बारे में जानकारी के अपने सबसे पुराने स्रोतों में से एक, आदिवासी समुदायों, की मदद ले रहा है।

वन और वन्यजीव मंत्री शिबू बेबी जॉन ने कहा कि आदिवासी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को, जो पीढ़ियों से जंगलों के करीब रह रहे हैं, रिकॉर्ड किया जाएगा और संरक्षण और इको-टूरिज्म की पहलों में शामिल किया जाएगा।

जॉन ने थेक्कडी में मन्नन और पलियान बस्तियों के निवासियों से वन विभाग के 'ओरुणारवु' आउटरीच प्रोग्राम के तहत बातचीत करते हुए कहा, "आदिवासी समुदायों से बेहतर जंगल को कोई नहीं जानता। उनके ज्ञान का इस्तेमाल इंसान और वन्यजीवों के बीच टकराव को कम करने और जंगल के संरक्षण के लिए किया जाएगा।"

सरकार कुमिली में इको-टूरिज्म के विकास के लिए केंद्र को 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजेगी, जिसमें रुके हुए टाइगर म्यूजियम को फिर से शुरू करने के लिए 20 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

इन प्रोजेक्ट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि पर्यटन से होने वाले आर्थिक फायदे का ज्यादा हिस्सा आदिवासी समुदायों को मिले।

जॉन ने कहा कि आदिवासी समुदायों के पास मौजूद पारंपरिक ज्ञान काफी हद तक धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और इसे व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करने की जरूरत है।

आदिवासी युवाओं को जंगल से जुड़ी गतिविधियों और इको-टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में रोजगार भी दिया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारी अलग-अलग आदिवासी बस्तियों का दौरा करेंगे, उनकी खास समस्याओं की पहचान करेंगे और समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ बस्तियों में पीने के पानी की कमी, खराब सड़कें और स्ट्रीट लाइटिंग की कमी जैसी समस्याओं को दूर किया जाएगा।

सरकार उन मछली पकड़ने वाली इको-डेवलपमेंट कमेटियों को फाइबर की नावें देने पर भी विचार करेगी, जहाँ बांस की कमी के कारण पारंपरिक राफ्ट बनाना मुश्किल हो गया है।

संरक्षण नीति में आदिवासियों की ज़्यादा भागीदारी की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, जॉन ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले वन्यजीव बोर्ड में अब पहली बार आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

बोर्ड में मन्नन समुदाय के रमन राजा मन्नन और निलंबूर के चोलनाइकन समुदाय के विनोद को शामिल किया गया है।

मंत्री ने कहा कि मकसद आदिवासी कल्याण को सिर्फ दान या खैरात के तौर पर देखने की सोच से आगे बढ़ना है।

उन्होंने कहा, "उनकी मांगें दान नहीं हैं; ये उनके अधिकार हैं।"

थेक्कडी में इको-डेवलपमेंट कमेटियों का अनुभव पहले से ही एक मॉडल पेश करता है। अलग-अलग ईडीसी के जरिए लगभग 200 लोगों को अस्थायी रोजगार मिला है और 43 लोगों को वॉचर के तौर पर पक्की नौकरी मिली है।

समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि जिन इलाकों में ईडीसी सक्रिय हैं, वहां इंसान और वन्यजीवों के बीच टकराव कम हुआ है और बिचौलियों द्वारा शोषण भी काफी हद तक खत्म हो गया है।

इसमें शामिल समुदायों का दायरा काफी बड़ा है। मन्नन समुदाय की 357 परिवारों के 1,266 लोग और पलियन समुदाय की 164 परिवारों के 450 लोग इन बस्तियों में रहते हैं।

मन्नन समुदाय को 1930 और 1940 के दशक में पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदरूनी इलाकों से दूसरी जगहों पर बसाया गया था।

पलियन समुदाय, जिसकी तमिल सांस्कृतिक परंपराएं बहुत मजबूत हैं, पारंपरिक रूप से शहद इकट्ठा करने, मछली पकड़ने और काली मिर्च की खेती पर निर्भर था।

सरकार अब जंगल के बारे में उनकी गहरी जानकारी को संरक्षण के साधन और आजीविका के स्रोत में बदलना चाहती है, और इस तरह आदिवासी समुदायों को केरल की वन नीति के केंद्र के करीब लाना चाहती है।

--आईएएनएस

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