'दलितों का पैसा लूटा गया', मंत्री नागेंद्र का इस्तीफा निश्चित है: कर्नाटक भाजपा

बेंगलुरु, 27 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा के वरिष्ठ नेता आर. अशोक ने गुरुवार को आरोप लगाया कि हमने सदन में मंत्री बी. नागेंद्र के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने वाल्मीकि विकास निगम में अनियमितताएं की हैं। इसलिए उनका इस्तीफा निश्चित है।

गुरुवार को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि हमने राज्यपाल को सीबीआई और ईडी जांच की अनुमति के लिए एक याचिका सौंपी है। जब दलितों का पैसा लूटा गया, तब उन्हें याद नहीं था कि वे दलित हैं। अब वे जातिगत संरक्षण मांग रहे हैं। अगर घोटाला नहीं था, तो चंद्रशेखर को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? सरकार को कारण बताना होगा कि उन्हें मंत्रिमंडल में वापस क्यों लिया गया।

अशोका ने आरोप लगाया कि मंत्री नागेंद्र को मंत्रिमंडल में इसलिए वापस लिया गया है, क्योंकि यह सामने आएगा कि हाई कमांड इस घोटाले का मास्टरमाइंड है।

उन्होंने कहा कि हमने यह संदेश दे दिया है कि दलितों का पैसा हड़पने वालों को मंत्रिमंडल में नहीं होना चाहिए। हमारा संघर्ष अवश्य फलदायी होगा, और मंत्री नागेंद्र का इस्तीफा निश्चित है। यदि एक सप्ताह के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो हम मुख्यमंत्री के आवास का घेराव भी करेंगे।

बिदादी टाउनशिप परियोजना और एनआईसीई जैसे मुद्दों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि इन्हें सदन के अगले सत्र में उठाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विपक्ष का नेता होने और पत्र लिखने के बावजूद मुझे घर नहीं दिया गया है। मुझे कांग्रेस नेताओं की जरूरत नहीं है। मेरे गुरु अटल बिहारी वाजपेयी हैं और मेरी पार्टी सिर्फ भाजपा है।

गृह मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा आरएसएस के पंजीकरण पर दिए गए बयानों के बारे में बात करते हुए अशोक ने आरोप लगाया कि कई क्लब अभी भी पंजीकृत नहीं हैं। गणेश संघों और ईसाई संघों को किसी भी चीज के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केवल खर्गे के संविधान में ही यह कहा गया है कि आरएसएस का पंजीकरण अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि हम बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान का पालन करते हैं। कांग्रेस सरकार ने भले ही 'कचरा मुक्ति' की बात की हो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। अब तो पैदल रास्तों पर भी दुकानें खुल गई हैं। हर सड़क किनारे पुरानी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। समितियां बनाने से कोई सुधार नहीं होगा। अनुदान, कार्यान्वयन अधिकारी और योजनाएं बनाने वाले विभाग की आवश्यकता है। सरकार में इनमें से कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति होने के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया है।

राज्य सरकार ने सूखे की घोषणा महज औपचारिकता के तौर पर की है। हालांकि, अशोक ने मांग की कि राज्य सरकार 175 तालुकों में सूखा घोषित करे और जारी की जा रही धनराशि का स्पष्ट स्पष्टीकरण दे।

अशोक ने कहा कि राज्य सरकार ने स्थिति बिगड़ने के बाद ही चार महीने के लिए सूखा घोषित किया, और इसकी तुलना किले के लूटे जाने के बाद उसके द्वार बंद करने से की।

उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही सरकार को पत्र लिखकर शुरुआत में ही सूखा घोषित करने का अनुरोध किया था। अब 89 तालुकों में गंभीर और 12 तालुकों में मध्यम सूखा घोषित किया जा चुका है। मैंने मांड्या और मैसूरु सहित कई क्षेत्रों का दौरा किया था और भाजपा विधायकों ने भी आकलन किया था।

उन्होंने कहा कि 175 तालुकों में सूखा घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन धन की कमी के कारण यह संख्या कम कर दी गई है। प्रति तालुका केवल 1 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। 50,000 रुपए प्रति एकड़ के मुआवजे की हमारी मांग पर विचार नहीं किया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने केवल औपचारिकता के तौर पर सूखा घोषित किया है।

--आईएएनएस

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