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तमिलनाडु सरकार ने 1.15 लाख करोड़ के 112 निवेश समझौतों पर किए हस्ताक्षर

 

चेन्नई, 22 नवंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु सरकार ने 10 मई से 21 नवंबर के बीच 23 क्षेत्रों में 1,14,811.91 करोड़ रुपये के 112 निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित परियोजनाओं से 1,32,771 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। 112 परियोजनाओं में से 83 परियोजनाएं कम से कम जमीन पक्की होने के चरण तक पहुंच गई हैं। यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से दी गई है।

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के प्रशासन के पहले 195 दिनों की समीक्षा करते हुए सरकार ने एक बयान में कहा कि प्रस्तावित निवेश में ऑटोमोबाइल निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत है। ऑटोमोबाइल निर्माण क्षेत्र में 17,073 करोड़ रुपये के निवेश का वादा मिला, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 16,832 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।

निवेशकों ने कपड़ा उद्योग (टेक्सटाइल) के लिए भी 7,871 करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया है। इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर कुल निवेश 41,776 करोड़ रुपये होता है, जो कुल समझौतों के मूल्य का 36 प्रतिशत से कुछ अधिक है।

सरकार ने बताया कि इन प्रस्तावों से राज्य भर में नई फैक्ट्रियों और अन्य औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में मदद मिलेगी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 17 देशों के निवेशकों ने तमिलनाडु सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

बयान में 35 समझौतों का भी जिक्र किया गया है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ये किस श्रेणी से संबंधित हैं। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि वैश्विक कौशल केंद्रों (ग्लोबल स्किल सेंटर्स) के माध्यम से 5,870 उच्च-कुशल नौकरियां सृजित हुई हैं।

सरकार ने कहा कि वह समझौतों पर हस्ताक्षर होने के बाद प्रत्येक परियोजना की प्रगति पर नजर रख रही है। जिन 83 परियोजनाओं में जमीन की पुष्टि हो चुकी है या जो उससे आगे बढ़ चुकी हैं, वे कुल समझौतों में शामिल परियोजनाओं का 74.11 प्रतिशत हैं। सरकार ने बताया कि 23 परियोजनाएं शिलान्यास (नींव रखने) के चरण तक पहुंच चुकी हैं।

राज्य ने कंपनियों के लिए कामकाज शुरू करना आसान बनाने के प्रयासों के तहत 21 कार्य दिवसों के भीतर परमिट जारी करने की एक प्रक्रिया शुरू की है। व्यावसायिक मंजूरियों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 'तमिलनाडु निवेश संवर्धन प्राधिकरण' का गठन किया है।

सरकार ने बताया कि उसने 11 क्षेत्रों में 25 से अधिक सुधार लागू किए हैं, ताकि कंपनियों के लिए औद्योगिक कामकाज शुरू करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सके। सरकार ने कहा कि वह नए निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ, उन परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगी जिनके लिए पहले ही समझौते हो चुके हैं। इसका उद्देश्य राज्य में अधिक उद्यमों को शुरू करना और निवेश के वादों को रोजगार के अवसरों में बदलना है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस