अनुसूचित जातियों के लिए योजनाओं की निगरानी में थर्ड-पार्टी मूल्यांकन से मदद

नई दिल्ली, 28 अगस्त (आईएएनएस)। अनुसूचित जातियों के बीच शिक्षा, सम्मान, आजीविका सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नियमित रूप से योजनाओं की आंतरिक समीक्षा, थर्ड-पार्टी मूल्यांकन और सामाजिक ऑडिट करता है। इस संबंध में एक अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी दी।

अधिकारी ने बयान में कहा कि मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविरों, क्षेत्रीय बैठकों, राष्ट्रीय सम्मेलनों और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदायों के शैक्षिक विकास, सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, आजीविका को बढ़ावा देने और सुरक्षा के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

इसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक, अनुसूचित जाति (एससी) छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, एससी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति सहित प्रमुख पहलों के लिए धनराशि आवंटित की गई थी।

इसमें कहा गया है कि अन्य पहलों में टॉप क्लास एजुकेशन, मुफ्त कोचिंग, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई), लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूलों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, एससी के लिए वेंचर कैपिटल फंड और कौशल-विकास कार्यक्रम शामिल हैं।

पात्र छात्रों के बैंक खातों में सीधे लाभ के तेजी से और अधिक पारदर्शी हस्तांतरण की सुविधा के लिए छात्रवृत्ति सहायता मुख्य रूप से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से वितरित की जाती है। यह तंत्र सटीक लाभार्थी लक्ष्यीकरण का भी समर्थन करता है और वितरण में देरी को कम करता है।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करने और समय पर सुधारात्मक उपायों की सुविधा के लिए मंत्रालय द्वारा मासिक और त्रैमासिक व्यय लक्ष्यों की समीक्षा की जाती है।

बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों, सोशल मीडिया अभियानों और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के साथ नियमित फॉलो-अप के माध्यम से जागरूकता और पहुंच बढ़ाने की पहल भी की जाती है।

इसमें कहा गया है कि इन प्रयासों का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ाना, प्रस्तावों के जमा करने में सुधार करना और आवंटित धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करना है।

मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि मजबूत निगरानी, ​​डिजिटल फंड-प्रबंधन प्रणालियों, लाभों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण, नियमित मूल्यांकन और कार्यान्वयन अधिकारियों के साथ करीबी समन्वय के माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अनुसूचित जाति कल्याण योजनाएं पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचें।

बयान में कहा गया है कि इन पहलों का उद्देश्य देश भर में अनुसूचित जाति समुदायों के बीच शिक्षा, सम्मान, आजीविका सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना है।

--आईएएनएस

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