तेलंगाना में सूखे के संकट पर बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे

हैदराबाद, 9 अक्टूबर (आईएएनएस)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी 12 अक्टूबर को राज्य में अल नीनो के असर और सूखे की स्थिति पर मंत्रियों के साथ एक खास बैठक करेंगे।

इस बैठक में उन इलाकों के हालात पर चर्चा होगी जहां बारिश कम हुई है, साथ ही किसानों की समस्याओं और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले तुरंत कदमों पर भी बात होगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, बैठक में खेती, सिंचाई, पीने के पानी की सप्लाई, बिजली की बढ़ती मांग और तुरंत की जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा। हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बारिश की स्थिति पर लंबी चर्चा हुई थी।

अल नीनो के असर से राज्य में सामान्य से 17 प्रतिशत कम बारिश हुई है और लगभग 235 मंडलों में सूखे जैसे हालात बने हैं।

राज्य सरकार पहले ही विधानसभा में एक प्रस्ताव पास कर चुकी है और केंद्र से सूखे वाले इलाके घोषित करने के साथ-साथ पर्याप्त आर्थिक मदद देने की अपील कर चुकी है। सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है।

बैठक में बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत के उपायों, मंत्रियों की उप-समिति द्वारा तैयार की गई योजनाओं, प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक और किसान संगठनों व अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सलाह और सुझावों पर चर्चा होने की संभावना है।

अधिकारियों ने 6 अक्टूबर को कहा था कि शुरुआती आकलन से पता चलता है कि अल नीनो के असर से 18 जिलों के 320 मंडलों में सूखे के गंभीर हालात हैं। तेलंगाना में 33 जिलों में कुल 621 मंडल हैं।

तेलंगाना के मुख्य सचिव संजय जाजू ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में सूखे के हालात पर तुरंत एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजना, राजस्व, भूजल, कृषि, पंचायत राज और ग्रामीण जल आपूर्ति जैसे विभिन्न विभागों से पूरी जानकारी इकट्ठा करने और तय नियमों के अनुसार सूखे से प्रभावित मंडलों की पहचान करने का निर्देश दिया।

उन्होंने सलाह दी कि सूखे पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते समय 12 मानक पैमानों को ध्यान में रखा जाए, जिसमें दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन (जून से सितंबर) के दौरान हुई बारिश भी शामिल है।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सरकारी नियमों और तय मानकों के आधार पर सूखे से प्रभावित मंडलों को घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने और इस मामले पर अक्टूबर के अंत तक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।

--आईएएनएस

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