अपने घर में नहीं रहने वाले लोगों को टैक्स नियमों में मिले ढील: साउथ कोरिया की सत्ताधारी पार्टी

सियोल, 23 ​​अगस्त (आईएएनएस)। साउथ कोरिया की सरकार और सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपी) ने रविवार को टैक्स में प्रस्तावित बदलावों में ढील देने की जरूरत पर सहमति जताई। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि इन बदलावों से उन लोगों को नुकसान हो सकता है, जिनके पास एक घर है, लेकिन वे उसमें खुद नहीं रहते।

यह सहमति तब बनी जब पूर्व प्रधानमंत्री किम मिन-सेओक के पिछले सोमवार को डीपी नेता चुने जाने के बाद पहली बार एक हाई-लेवल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई।

मीटिंग के बाद नेशनल असेंबली में एक प्रेस ब्रीफिंग में डीपी के सीनियर प्रवक्ता पार्क सुंग-जून ने कहा, "पार्टी और सरकार के बीच कई बातों पर सहमति बनी, जैसे कि उन लोगों के लिए रेजिडेंसी की मान्यता का दायरा बढ़ाना जो मजबूरी में अपनी प्रॉपर्टी में नहीं रह पाते हैं।"

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, पार्क ने कहा कि दोनों पक्ष कानून में बदलाव करने पर भी सहमत हुए, ताकि स्थानीय सरकार के प्रमुखों को 500 यूनिट तक के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए कंस्ट्रक्शन परमिट जारी करने का अधिकार दिया जा सके।

प्रधानमंत्री हान सियोंग-सूक के सरकारी आवास पर हुई मीटिंग के दौरान, डीपी नेता ने ग्रेटर सियोल इलाके में हाउसिंग सप्लाई बढ़ाने और उससे जुड़े टैक्स नियमों में बदलाव को लेकर चल रहे विवाद पर बात की। उन्होंने कहा कि उन सिंगल-होम मालिकों पर टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर और विचार-विमर्श की जरूरत है जो अपनी प्रॉपर्टी में नहीं रहते हैं।

इस प्रस्ताव के तहत, सरकार कॉम्प्रिहेंसिव रियल एस्टेट होल्डिंग टैक्स के लिए बेसिक डिडक्शन को मौजूदा 1.2 बिलियन वॉन (865,500 यूएस डॉलर) से घटाकर 900 मिलियन वॉन कर देगी।

किम ने कहा, "हमें प्रॉपर्टी में न रहने के पीछे की विभिन्न मजबूरियों को व्यापक रूप से समझने और कमियों को दूर करने की जरूरत है।"

राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ कांग हून-सिक ने हाउसिंग सप्लाई को लेकर जनता की चिंताओं को कम करने के लिए स्पष्ट 'संकेत' देने के महत्व पर जोर दिया, जैसे कि कब, कहां और कितनी यूनिट बनाई जाएंगी।

उन्होंने पार्टी के स्थानीय नेताओं से कहा कि वे अपने समुदायों के बारे में अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके तुरंत हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जमीन हासिल करने के तरीके सुझाएं। उन्होंने वादा किया कि सरकार और चेओंग वा डे (राष्ट्रपति कार्यालय) उन पर सक्रिय रूप से विचार करेंगे।

--आईएएनएस

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