कर्नाटक में कांग्रेस का संगठनात्मक फेरबदल, तनवीर सैत बने मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव
बेंगलुरु, 21 नवंबर (आईएएनएस)। छह बार के विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता तनवीर सैत को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का राजनीतिक सचिव नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) ने कर्नाटक के विभिन्न बोर्डों और निगमों में अध्यक्ष और अन्य पदों पर 18 पार्टी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
एआईसीसी के महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने इन नियुक्तियों को मंजूरी देते हुए आधिकारिक आदेश जारी किया। इन पदों में राज्य सरकार के प्रमुख बोर्ड, निगम और अन्य संस्थान शामिल हैं।
इन नियुक्तियों में वरिष्ठ विधायक बी. शिवन्ना को कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष, के. शदाक्षरी को कर्नाटक राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष, पीएम अशोक को कर्नाटक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष और एआर कृष्णमूर्ति को बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी) का अध्यक्ष बनाया गया है।
हम्पनगौडा बदरली को कर्नाटक राज्य वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष, डीजी शांतना गौडा को बैंगलोर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड का अध्यक्ष, जीएच श्रीनिवास को कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष और महंतेश कौजलागी को कर्नाटक सड़क विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
एसएन सुब्बा रेड्डी को मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड का अध्यक्ष, एनएच कोनारड्डी को कर्नाटक कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष और बसनागौडा डड्डल को कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
बेलूर गोपालकृष्ण को विधानसभा में सरकार का मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) नियुक्त किया गया है, जबकि मंजूनाथ भंडारी को कर्नाटक विधान परिषद में मुख्य सचेतक बनाया गया है। अल्लामप्रभु पाटिल को कर्नाटक लघु उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में श्याम नाटेकर को कर्नाटक मसाला विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और एचसी ललित राघव को कर्नाटक विद्युत कारखाने लिमिटेड का अध्यक्ष और सुभाष राठौर को कर्नाटक थांडा विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
ये नियुक्तियां राज्य में कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक और राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा हैं, जिसके तहत कई विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण बोर्डों और निगमों में जगह दी गई है।
अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कर्नाटक मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर खाली पड़े मंत्री पदों को भरने को लेकर भारी आंतरिक खींचतान और लॉबिंग शुरू हो गई थी। वरिष्ठ विधायकों, विभिन्न गुटों और जिन समुदायों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। उन्होंने भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की मांग की।
मंत्रिपरिषद में अधिकतम 34 मंत्री हो सकते हैं। शुरुआत में 13 सदस्यों की टीम के साथ 19-20 विधायकों को शामिल करके कुल 33 मंत्री बनाए गए थे, जिससे 34वां पद खाली रह गया। इसके अलावा एक और पद के खाली होने को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गईं-माना जा रहा है कि यह आदिवासी कल्याण से जुड़े अनियमितताओं के मामले में मंत्री बी. नागेंद्र पर इस्तीफा देने के दबाव से जुड़ा हो सकता है।
अगस्त 2026 के मंत्रिमंडल विस्तार में कई अनुभवी विधायकों और पूर्व मंत्रियों को जगह नहीं मिली, जिसके चलते उनके समर्थकों ने खुलकर नाराजगी जताई और सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शन किए।
मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री न होने के कारण इसकी कड़ी आलोचना हुई है, खासकर तब जब अंतिम समय में एमएलसी गायत्री शांथेगौड़ा का नाम सूची से हटा दिया गया था। इसके अलावा ब्राह्मण समुदाय के नेता जिन्हें तीन दशकों में पहली बार मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और कोलार, चिक्काबल्लापुर तथा तुमकुरु जैसे उपेक्षित जिलों के नेता भी खाली पड़े पदों पर अपने लोगों को शामिल करने की मांग कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने नई दिल्ली में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत की है। इसका मकसद खाली पड़े पदों को अंतिम रूप देना और नाराज वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न बोर्डों और निगमों में नियुक्तियां देकर शांत करना है।
--आईएएनएस
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