'सिंगाप्पन' विशेष बल के लिए 2,546 नए पद बनाए गए: जोसेफ विजय

चेन्नई, 7 सितंबर (आईएएनएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सोमवार को घोषणा की कि तमिलनाडु में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 'सिंगाप्पन' ('सिंगाप्पन' विशेष बल/एसएसएफ) के लिए 2,546 नए पद सृजित किए गए हैं।

विधानसभा में पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा विभागों के लिए अनुदान की मांगों पर हुई बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि बल को 327 चार पहिया वाहन, 109 दो पहिया वाहन और 357 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक उपकरण प्रदान किए गए हैं।

कार्य बल ने अब तक 268 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं और 125 लापता महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बचाकर उनके परिवारों से मिला दिया है।

उन्होंने बताया कि इसने 37,150 जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं और 21 बाल विवाहों को रोका है।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद प्रतिक्रिया देना नहीं है, बल्कि अपराधों को रोकना और ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें महिलाएं बिना किसी डर के रह सकें।

उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक बनी हुई है। पुलिस को शांति और विकास की नींव बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक निवेश और आर्थिक प्रगति प्रभावी कानून व्यवस्था बनाए रखने पर निर्भर करती है।

उन्होंने कहा कि जो लोग कानून का सम्मान करने से इनकार करते हैं, पुलिस को उनका विरोधी होना चाहिए। नशीले पदार्थों के संबंध में, मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि 37 जिलों और नौ आयुक्तालयों में 65 नशीली दवाओं के विरोधी दस्ते तैनात किए गए हैं। पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कानूनों के तहत 3,263 मामले दर्ज किए थे और 4,350 लोगों को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने 4,846 किलोग्राम गांजा और 116,159 मादक गोलियां भी जब्त कीं।

उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को नष्ट करना और युवाओं को नशे की लत से बचाना केंद्रीय प्राथमिकताएं हैं, साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि इस गंभीर मादक पदार्थ की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार के पहले 100 दिनों से परे निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता होगी।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों को बिना किसी झिझक के अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई में सरकार कोई समझौता नहीं करेगी, चाहे इसमें शामिल लोगों की स्थिति कुछ भी हो।

मुख्यमंत्री ने पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपायों का भी वादा किया। इस प्रकार की प्रत्येक मृत्यु की जांच पारदर्शी, निष्पक्ष और कानून के अनुसार की जानी चाहिए, जिसमें पोस्टमार्टम जांच, मजिस्ट्रेट द्वारा पूछताछ और रिपोर्टिंग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों के तहत की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि गलत काम के लिए दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों को कोई संस्थागत संरक्षण नहीं मिलेगा। पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों को रोकने और पूरे राज्य में पुलिस पर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए सीसीटीवी निगरानी, चिकित्सा परीक्षण, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी, व्यावसायिक प्रशिक्षण और जवाबदेही तंत्र को और मजबूत किया जाएगा।

--आईएएनएस

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