सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की

नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

मंगलवार को जारी एक बयान में, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने कहा कि 4 मई को हुई अपनी बैठक में, उसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में तीन अधिवक्ताओं, प्रविंद्र सिंह चौहान, राजेश गौड़ और मिंदरजीत यादव, की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

बयान में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 4 मई को आयोजित अपनी बैठक में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में जिन अधिवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी, उनमें प्रविंद्र सिंह चौहान, राजेश गौड़, और मिंदरजीत यादव के नाम शामिल हैं।

एक अलग बयान में, कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में सात और अधिवक्ताओं की नियुक्ति को भी मंजूरी दी।

इनमें मोनिका छिब्बर शर्मा, हरमीत सिंह देओल, पूजा चोपड़ा, सुनीश बिंदलिश, नवदीप सिंह, दिव्या शर्मा और रविंदर मलिक शामिल हैं।

कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 4 मई को आयोजित अपनी बैठक में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में जिन अधिवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी, उनमें मोनिका छिब्बर शर्मा, हरमीत सिंह देओल, पूजा चोपड़ा, सुनीश बिंदलिश, नवदीप सिंह, दिव्या शर्मा, और रविंदर मलिक के नाम शामिल हैं।

इसके अलावा, कॉलेजियम ने तीन न्यायिक अधिकारियों, सुनीता गंधम, अलापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतलपुडी, को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

बयान में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 4 मई को आयोजित अपनी बैठक में जिन न्यायिक अधिकारियों को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, उनमें सुनीता गंधम, अलापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतलपुडी के नाम शामिल हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार, नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा आरंभ किया जाता है। यदि मुख्यमंत्री किसी नाम की अनुशंसा करना चाहते हैं, तो उसे विचारार्थ मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाना चाहिए। राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर, प्रस्ताव प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर, सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित अनुशंसा को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री को भेज देते हैं।

इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रासंगिक पृष्ठभूमि संबंधी जानकारियों के साथ प्रस्ताव की जांच की जाती है, फिर इसे मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाता है, जो सिफारिश को अंतिम रूप देने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं।

इन परामर्शों के बाद, मुख्य न्यायाधीश आमतौर पर चार सप्ताह के भीतर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री को अपनी सिफारिश भेजते हैं। नियुक्ति पत्र पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद, न्याय विभाग के सचिव मुख्यमंत्री को एक प्रति भेजकर मुख्य न्यायाधीश को सूचित करते हैं, और इसके बाद नियुक्ति को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

--आईएएनएस

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