केरल विधानसभा के पहले सत्र में सीएम सतीशन ने पिनाराई विजयन को चौंका दिया

तिरुवनंतपुरम 4 जुलाई (आईएएनएस)। केरल की विधानसभा का पहला सत्र ऐसे परिणाम के साथ समाप्त हुआ, जिसकी किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी। उम्मीदों के विपरीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन राजनीतिक विजेता बनकर उभरे, जबकि विपक्ष के नेता पिनाराई विजयन, जिन्होंने एक दशक तक मुख्यमंत्री के रूप में सदन पर अपना दबदबा बनाए रखा था, विपक्ष की बेचों से कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए।

लगभग दस साल तक विजयन विधानसभा की कार्यवाही पर हावी रहे। न तो उनके पहले कार्यकाल में रमेश चेन्निथला के नेतृत्व वाला विपक्ष और न ही बाद में सतीशन का विपक्ष उन्हें लगातार परेशान कर पाया।

हालांकि, भूमिकाओं में हुए इस बदलाव से राजनीतिक समीकरण में परिवर्तन देखने को मिला।

विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले सत्र में 82 वर्षीय अनुभवी नेता ने पाया कि उनके कई हस्तक्षेप बेअसर रहे, और विपक्ष की कई रणनीतियों ने सरकार की स्थिति को और मजबूत कर दिया।

यह विरोधाभास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सतीशन ने मुख्यमंत्री पद संभालने से पहले कभी मंत्री पद पर कार्य किए बिना विधानसभा में 25 से अधिक वर्षों तक निरंतर सेवा करने के बावजूद विधायी प्रक्रिया और राजनीतिक रणनीति की मजबूत समझ प्रदर्शित की।

उन्होंने बार-बार विपक्षी हमलों को वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) को रक्षात्मक स्थिति में लाने के अवसर में बदल दिया।

एलडीएफ के भीतर आंतरिक अव्यवस्था ने विपक्ष की मुश्किलें और बढ़ा दीं।

विपक्ष के उपनेता के पद को लेकर सीपीआई (एम) और सीपीआई के बीच अनसुलझे विवाद के कारण विधानसभा सत्र के दौरान एलडीएफ विधायक दल की बैठकें भी नहीं हो सकीं।

समन्वय की कमी के कारण विपक्ष के पास कोई सुसंगत राजनीतिक रणनीति नहीं है। असफलताएं एक के बाद एक तेजी से मिलती रहीं।

सीपीआई नेता के. राजन द्वारा कीचड़ भरे पानी की बोतल दिखाकर सरकार को घेरने का प्रयास तब विफल हो गया जब यह पता चला कि नमूना सड़क किनारे के एक गड्ढे से लिया गया था।

यह घटना राजनीतिक हथियार बनने के बजाय शर्मिंदगी का कारण बन गई।

कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थों के लिए कर रियायतों को शामिल करने वाले वित्त विधेयक पर बहस के दौरान यह भ्रम फिर से सामने आया।

विपक्ष ने सरकार पर विधेयक में गुपचुप तरीके से यह प्रावधान शामिल करने का आरोप लगाया, लेकिन सत्ता पक्ष ने यह कहकर इसका खंडन किया कि व्यापार सलाहकार समिति, जिसमें पिनाराई विजयन और के. राजन दोनों शामिल थे, ने स्वयं ही विधेयक को विषय समिति के पास भेजे बिना सीधे विचार के लिए मंजूरी दे दी थी।

इसके बाद सतीशन ने सत्र का सबसे प्रभावी खंडन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सदन को याद दिलाया कि पूर्व वित्त मंत्री केएन बालागोपाल के नेतृत्व वाली पिछली एलडीएफ सरकार ने भी इसी तरह का विधायी मार्ग अपनाया था।

इस तर्क ने विपक्ष के आरोप को प्रभावी रूप से बेअसर कर दिया।

विपक्ष के वरिष्ठ नेता निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि अपर्याप्त तैयारी, रणनीतिक गलतियों और लगातार आंतरिक विभाजन के कारण सरकार को घेरने के अवसरों को बार-बार गंवाना पड़ा।

--आईएएनएस

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