बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में नए आपराधिक कानूनों और आईसीजेएस की समीक्षा की

पटना, 2 जून (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री आवास के संकल्प सभागार में गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां देश के तीन नए आपराधिक कानूनों और अंतरसंचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के कार्यान्वयन की व्यापक समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-आधारित और नागरिक केंद्रित कानून प्रवर्तन और न्याय वितरण ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

विचार-विमर्श के दौरान अधिकारियों ने आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण और कानून प्रवर्तन और न्यायिक विभागों के बीच समन्वय में सुधार के लिए चल रही पहलों की प्रगति का आकलन किया।

बैठक में न्याय वितरण तंत्र को अधिक कुशल, सुलभ और नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि सेवा वितरण में सुधार लाने और प्रक्रियात्मक देरी को कम करने के लिए तकनीकी उपकरणों को प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जाए।

नागरिक सेवा पोर्टल के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया।

अधिकारियों को व्यापक जनसंपर्क और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं का पूरी तरह से उपयोग कर सकें।

समीक्षा बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य लंबित आपराधिक मामलों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करने के लिए त्वरित सुनवाई तंत्र को मजबूत करना था।

अधिकारियों को त्वरित सुनवाई के लिए कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया, ताकि न्याय को अधिक कुशलता से प्रदान किया जा सके।

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मामलों का त्वरित समाधान आवश्यक है।

इस समीक्षा में विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच सूचना साझाकरण तंत्र को मजबूत करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे समन्वय और संचार चैनलों में सुधार करें ताकि सूचनाओं का निर्बाध आदान-प्रदान सुनिश्चित हो सके, जिससे प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हो सके।

नए कानूनी और तकनीकी ढांचों के सफल कार्यान्वयन में बेहतर अंतर-विभागीय सहयोग को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना गया।

सीएम सम्राट चौधरी ने राज्य भर के जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को उद्योगपतियों, व्यापारियों और प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करने का निर्देश दिया।

इन बैठकों के माध्यम से अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सुरक्षा, व्यावसायिक संचालन और प्रशासनिक सहायता से संबंधित चिंताओं को समझें और जहां भी आवश्यक हो, उचित सुधारात्मक उपाय करें।

इसका उद्देश्य एक सुरक्षित और व्यापार-अनुकूल वातावरण बनाना है, जो निवेश, आर्थिक गतिविधि और संस्थागत विकास को प्रोत्साहित करे।

--आईएएनएस

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