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बंगाल में कल्याण बनर्जी को दी गई कानूनी फीस पर श्वेत पत्र की मांग, विपक्ष के नेता ने सरकार को घेरा

 

कोलकाता, 18 नवंबर (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने बुधवार को राज्य सरकार से एक 'श्वेत पत्र' जारी करने की मांग की। इसमें पिछली ममता बनर्जी सरकार के दौरान राज्य का पक्ष रखने के लिए चार बार के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी और उनके वकील परिवार के सदस्यों को दी गई कुल फीस का विवरण होना चाहिए।

वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी, वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट का एक प्रमुख चेहरा हैं।

पिछली सरकार के कार्यकाल में, कल्याण बनर्जी और उनके परिवार के सदस्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लगभग सभी बड़े मुकदमों में पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व किया था।

बुधवार को मुख्यमंत्री को लिखे एक औपचारिक पत्र में, मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज से डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक अखरुज्जमां ने पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि उसने कल्याण बनर्जी और उनके रिश्तेदारों को राज्य का वकील नियुक्त करके 'भाई-भतीजावाद को बढ़ावा दिया' और जनता के पैसे को 'बर्बाद' किया।

बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए अखरुज्जमां ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने राज्य के विभिन्न विभागों और सरकारी उपक्रमों पर दबाव डाला था कि वे कल्याण बनर्जी और उनके परिवार के सदस्यों को वकील के तौर पर नियुक्त करें।

अखरुज्जमान ने कहा कि ये आदेश सीधे प्रशासन के सबसे उच्च स्तर से आए थे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री इस मामले में खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। शायद यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद, लोकसभा सदस्य और उनके परिवार के सदस्य किसी भी मामले में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि क्या इस वरिष्ठ वकील और उनके रिश्तेदारों को सरकारी खजाने से उतनी फीस दी गई, जो उनके द्वारा विभिन्न अदालतों में निजी मुवक्किलों से ली जाने वाली फीस से कहीं अधिक थी।

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस व्यवस्था को समर्थन दिया था, अखरुज्जमान ने कहा कि राज्य सरकार को अपने श्वेत पत्र में उन मामलों के फैसलों का विवरण भी देना चाहिए, जिनमें कल्याण बनर्जी या उनके परिवार के सदस्यों ने वकील के तौर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व किया था।

--आईएएनएस

एमएस/