राजस्थान कांग्रेस प्रमुख ने पाठ्यक्रम में बदलावों पर चिंता जताई

जयपुर, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को राज्य सरकार के उस फैसले की आलोचना की, जिसके तहत 2026-27 के शैक्षणिक सत्र के लिए स्कूली पाठ्यक्रम से चार किताबें हटा दी गई हैं।

डोटासरा ने कहा कि 'राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपराएं' (कक्षा 9), 'राजस्थान का इतिहास और संस्कृति' (कक्षा 10), 'स्वतंत्रता के बाद का स्वर्णिम भारत' (कक्षा 11), और 'स्वतंत्रता के बाद का स्वर्णिम भारत - भाग 2' (कक्षा 12) जैसी किताबों को हटाने से छात्रों को 'आधा सच' जानने को मिलेगा। उन्होंने इन किताबों को हटाने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या आपत्ति राष्ट्र-निर्माण की कहानी पर है।

उन्होंने कहा, "अगर इनमें कोई तथ्यात्मक गलतियां थीं, तो उन्हें सुधारा जा सकता था। किताबों को पूरी तरह से हटा देना यह साफ करता है कि इरादा सुधार का नहीं, बल्कि मिटाने का है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम ऐतिहासिक सामग्री को पेश करने के तरीके को प्रभावित करने की कोशिश को दिखाता है, और कहा कि इससे पाठ्यक्रम में बदलाव के दृष्टिकोण पर सवाल उठते हैं।

डोटासरा ने आगे सवाल उठाया कि क्या स्वतंत्रता संग्राम, वीरता और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित पाठ हटा दिए गए हैं, और भारत की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद के विकास में विभिन्न नेताओं और आंदोलनों की भूमिका का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि 'स्वतंत्रता के बाद का स्वर्णिम भारत' में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का ज़िक्र है, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास और आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस, डीआरडीओ, यूसीजी और योजना आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना शामिल है।

उन्होंने संविधान बनाने में बी. आर. अंबेडकर की भूमिका का भी जिक्र किया, जो न्याय, समानता और आरक्षण की गारंटी देता है।

कांग्रेस नेता ने आगे इंदिरा गांधी के कार्यकाल का हवाला दिया, जिसमें 1971 का युद्ध, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और कृषि सुधार जैसी घटनाओं का जिक्र किया, साथ ही राजीव गांधी के योगदान का भी जिक्र किया, जैसे कि टेक्नोलॉजी, वोट देने की उम्र में सुधार और पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्र में।

इसके अलावा, डोटासरा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू किए गए सुधारों का जिक्र किया, जिसमें सूचना का अधिकार, मनरेगा, आधार, शिक्षा का अधिकार और भोजन का अधिकार शामिल हैं; उन्होंने कहा कि इन सुधारों ने शासन के ढांचे को मजबूत किया।

उन्होंने अतीत की उन घटनाओं का भी जिक्र किया, जहां उनके अनुसार, कुछ ऐतिहासिक हस्तियों और घटनाओं के जिक्र को शैक्षिक सामग्री से हटा दिया गया था।

डोटासरा ने कहा कि किताबों को हटाने का फैसला पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक घटनाओं को पेश करने के तरीके को लेकर चिंताएं पैदा करता है।

--आईएएनएस

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