पंजाब में 40 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त पौष्टिक आहार किट वितरित की जाएंगी

चंडीगढ़, 9 मई (आईएएनएस)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को संगरूर जिले के भलवान गांव में एक कार्यक्रम में 'मेरी रसोई योजना' का शुभारंभ किया। इसके साथ ही राज्य भर में लगभग 40 लाख गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त पौष्टिक आहार किट वितरित करने की शुरुआत हो गई है।

मुख्यमंत्री मान ने इसे देश की सबसे बड़ी घरेलू पोषण सहायता पहलों में से एक बताते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच घरों की रसोई पर बोझ कम करना है।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार केवल घोषणाएं नहीं कर रही है, बल्कि मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवा, महिला-केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं और खाद्य सुरक्षा उपायों के माध्यम से लोगों को ठोस राहत प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सामाजिक कल्याण को मजबूत करने के साथ-साथ सरकार बुनियादी ढांचे का तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है और भूमिगत बिजली केबल बिछाने का काम प्रगति पर है ताकि आने वाले वर्षों में पंजाब पूरी तरह से बिजली के खंभों से मुक्त हो जाए।

उद्घाटन समारोह के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने कल्याणकारी उपायों को केवल गेहूं और दालों के वितरण तक सीमित रखा था, जबकि पंजाब सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कदम उठाया है कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की रसोई दैनिक जरूरतों के लिए आवश्यक सभी खाद्य पदार्थों से सुसज्जित रहे।

मेरी रसोई योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी परिवार को हर तीन महीने में एक विशेष रूप से तैयार रसोई किट मिलेगी जिसमें सरसों का तेल, दालें, चीनी, नमक, हल्दी और घर चलाने के लिए आवश्यक अन्य आवश्यक किराने का सामान शामिल होगा।

मुख्यमंत्री मान ने इस बात पर जोर दिया कि योजना को आम परिवारों, विशेष रूप से घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने वाली महिलाओं की व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और कहा कि एक मजबूत और समृद्ध पंजाब का निर्माण तभी हो सकता है जब हर घर की रसोई सुचारू रूप से चलती रहे और कोई भी बच्चा भूखा न सोए।

उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों में भागीदारी के लिए उचित पोषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार चाहती है कि प्रत्येक घर में पौष्टिक और आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हो ताकि प्रोटीन युक्त भोजन की कमी के कारण बच्चे कमजोर न पड़ें।

सरकार के कल्याणकारी शासन मॉडल पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब में लगभग 90 प्रतिशत घरों को अब बिजली का बिल शून्य देना पड़ रहा है, जिससे परिवारों को पैसे बचाने और घरेलू खर्चों को सम्मानपूर्वक प्रबंधित करने में काफी मदद मिल रही है।

उन्होंने आगे कहा कि बिजली के बिलों से बचाए गए पैसे का उपयोग अब परिवार घरेलू जरूरतों और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं।

--आईएएनएस

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