पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में पानी का संकट, रबी सीजन में होगी दिक्कत
इस्लामाबाद, 13 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में इस बार रबी सीजन के दौरान सिंचाई के पानी की 22 फीसदी कमी होने का अनुमान है। स्थानीय मीडिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पाकिस्तान के अखबार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी' (आईआरएसए) ने अक्टूबर से मार्च तक चलने वाले रबी सीजन के लिए 22 फीसदी पानी की कटौती को मंजूरी दी है। यह फैसला नदियों में 21.268 मिलियन एकड़ फीट पानी आने के अनुमान के आधार पर लिया गया है।
आईआरएसए ने अनुमान लगाया है कि इस सीजन में प्रांतों को कुल 29.183 मिलियन एकड़ फीट पानी की जरूरत होगी। ऐसे में पंजाब और सिंध के किसानों को सर्दियों की फसलों की खेती के दौरान पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
पानी की इस कमी का असर गेहूं के साथ-साथ तंबाकू, जौ, सरसों, चना, मसूर, आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों पर भी पड़ सकता है। गेहूं की खेती के लिए समय पर सिंचाई बहुत जरूरी होती है। फसल के विकास के दौरान पानी की कमी होने से पौधों की बढ़त प्रभावित हो सकती है, जिसका सीधा असर पैदावार पर पड़ सकता है।
इससे पहले सितंबर में आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान में भूजल संकट की मुख्य वजह पानी की वास्तविक कमी नहीं, बल्कि सरकार की नाकामी और नीतियों को लागू करने में देरी है। कमजोर नीतियों के अलावा, अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच जिम्मेदारियों का सही बंटवारा नहीं होने से भी नियमों में कमियां बनी हुई हैं। इसके चलते जवाबदेही तय नहीं हो पाती और लोगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में नाकामी मिल रही है।
पाकिस्तान अपने जल संकट के लिए भारत, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी को जिम्मेदार ठहराता रहा है। हालांकि, 'यूरोपियन टाइम्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में पानी की कमी की असली वजह गलत नीतियां, कुप्रबंधन, प्रांतों के बीच पानी का असमान बंटवारा, पानी की चोरी और भ्रष्टाचार है।
बड़ी नदियों और भूजल के विशाल भंडार होने के बावजूद पाकिस्तान पानी की कमी से जूझ रहा है। नहरों के पानी का असमान वितरण, सिंचाई के पुराने और कमजोर तरीके, भूजल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, निवेश की कमी और सरकारी संस्थानों की नाकामी ने पानी के प्रबंधन से जुड़ी समस्या को बड़े जल संकट में बदल दिया है।
पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को स्थगित कर दिया था। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह और भरोसेमंद तरीके से बंद नहीं करता, तब तक यह फैसला लागू रहेगा। इसके बाद से पाकिस्तान के सांसदों ने जल संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के नेता अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है, "पाकिस्तान की किसी भी सरकार ने इन समस्याओं को दूर करने की गंभीर कोशिश नहीं की। इसी वजह से देश में खेती के लिए पानी का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। नहरों का सिस्टम जर्जर और पुराना हो चुका है, भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है और नियमों को लागू करने की व्यवस्था भी कमजोर है। इन नाकामियों के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।"
रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने पिछले पांच दशकों में पानी जमा करने के लिए एक भी बड़ा जलाशय नहीं बनाया है। नदियों से मिलने वाले पानी का बेहतर इस्तेमाल करने या भूजल का स्तर गिरने से रोकने के लिए भी पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। पाकिस्तान में 15 लाख से ज्यादा ट्यूबवेल के जरिए बिना किसी प्रभावी नियंत्रण के भूजल निकाला जा रहा है। बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी और बिजली चोरी ने भी इस समस्या को और गंभीर बना दिया है।
'यूरोपियन टाइम्स' की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की सरकार इस समस्या से अच्छी तरह वाकिफ है। कई बार उसने जरूरी सुधारों की जरूरत भी मानी है, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में भूजल संकट की वजह पानी की वास्तविक कमी से ज्यादा सरकारी व्यवस्था की नाकामी और नीतियों को लागू करने में देरी है। इसके अलावा, अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच जिम्मेदारियां बंटी होने के कारण जवाबदेही तय नहीं हो पाती। इससे पानी के संसाधनों का सही प्रबंधन और उनका लंबे समय तक इस्तेमाल सुनिश्चित करना मुश्किल हो गया है।
--आईएएनएस
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