ओडिशा सरकार ने जमीन रजिस्ट्रेशन दफ्तरों की कड़ी निगरानी के आदेश दिए
भुवनेश्वर, 26 अगस्त (आईएएनएस)। राज्य के कुछ हिस्सों में जमीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में गड़बड़ी की खबरों के बाद ओडिशा के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने बुधवार को जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिया है। कलेक्टरों से कहा गया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले रजिस्ट्रेशन दफ्तरों के कामकाज की नियमित रूप से निगरानी करें और उन पर कड़ी नजर रखें।
राजस्व विभाग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि राज्य सरकार जमीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और नियमों व कानूनों के अनुरूप बनाने पर जोर दे रही है।
कलेक्टरों को भेजे गए एक संदेश में राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरबिंद कुमार पाधी ने कहा कि राज्य के नुआपाड़ा जिले में जमीन रजिस्ट्रेशन से जुड़ा धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है।
मामला विभाग के संज्ञान में आने के बाद नुआपाड़ा जिले की कोमना तहसील के तहसीलदार और सब-रजिस्ट्रार के तौर पर काम कर रहे सर्वेश्वर जल को राज्य सरकार ने तुरंत सस्पेंड कर दिया है।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि अधिकारी ने कथित तौर पर अपने निजी स्वार्थ वाले समूहों के साथ मिलकर जमीन के एक बड़े हिस्से का धोखाधड़ी से रजिस्ट्रेशन करवाया।
इस मामले में नुआपाड़ा के कलेक्टर मधुसूदन डैश से मिली जानकारी के बाद, राज्य सरकार ने संबंधित तहसीलदार को तुरंत सस्पेंड कर दिया।
विभाग ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके जिलों के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (एडीएम) और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन से जुड़ी गतिविधियों पर नियमित रूप से नजर रखें और कड़ी निगरानी बनाए रखें।
इसके अलावा, कलेक्टरों को रजिस्ट्रेशन ऑफिस के कामकाज और गतिविधियों का अचानक दौरा और निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि ऐसी गड़बड़ियों का समय रहते पता लगाया जा सके और उन्हें रोका जा सके।
विभाग ने कहा कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। ऐसी अनियमितताओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और साथ ही पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान नियमों और कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
--आईएएनएस
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