सीएसआर में सिर्फ नियमों का पालन करने से आगे बढ़कर करें काम; ओडिशा राज्यपाल का कॉरपोरेट जगत से आग्रह

भुवनेश्वर, 18 अगस्त (आईएएनएस)। राज्यपाल हरि बाबू कम्भमपति ने मंगलवार को कॉर्पोरेट लीडर्स से कहा कि वे सिर्फ कानूनी नियमों का पालन करने से आगे बढ़कर सोचें और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) को ओडिशा के विकास में जिम्मेदार पार्टनर बनने के एक मौके के तौर पर देखें।

भुवनेश्वर में 'ब्रिज भारत कॉन्क्लेव 2026' और 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर): उभरते मुद्दे और चुनौतियां' पर आयोजित नेशनल सेमिनार को संबोधित करते हुए, कम्भमपति ने कहा कि सीएसआर अब सिर्फ दान देने तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह लोगों, समुदायों और पर्यावरण के प्रति एक व्यापक जिम्मेदारी बन गया है।

राज्यपाल ने कहा कि कंपनीज एक्ट, 2013 के तहत भारत के सीएसआर फ्रेमवर्क ने सामाजिक विकास में कॉर्पोरेट की भागीदारी के लिए एक व्यवस्थित तरीका बनाया है। इसके जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण की स्थिरता, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में संसाधन लगाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सीएसआर का मकसद सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं होना चाहिए। उन्होंने 'खर्च करो और रिपोर्ट करो' वाले तरीके को बदलकर एक ऐसे मॉडल को अपनाने पर जोर दिया जो रणनीतिक हो, जिसमें सबकी भागीदारी हो और जो नतीजों पर केंद्रित हो।

उन्होंने सीएसआर पहलों को भरोसेमंद तरीके से लागू करने, समुदाय की ज्यादा भागीदारी और उनके असर को मापने की जरूरत पर जोर दिया।

कम्भमपति ने कहा कि स्टील, बिजली, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में तेज़ी से हो रहे औद्योगीकरण के साथ-साथ पर्यावरण की जिम्मेदारी, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और समुदाय की भलाई का भी ध्यान रखना जरूरी है।

उन्होंने उद्योगों से अपील की कि वे सीएसआर के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पीने का पानी, पोषण, आजीविका, कौशल विकास, खेल, ग्रामीण विकास और आपदा की तैयारी को प्राथमिकता दें।

शिक्षा को एक अहम क्षेत्र बताते हुए, उन्होंने कहा कि बुनियादी साक्षरता और गिनती-पहाड़े की समझ, शिक्षकों के विकास, डिजिटल लर्निंग, स्कॉलरशिप और मेंटरशिप में निवेश पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकता है, खासकर आदिवासी और पिछड़े जिलों में पहली पीढ़ी के सीखने वालों के लिए।

गवर्नर ने माइनिंग और बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स से प्रभावित इलाकों में जंगल और जैव-विविधता के संरक्षण, पानी की सुरक्षा, आजीविका को फिर से शुरू करने, स्थानीय रोजगार और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट से ज्यादा सहयोग की भी अपील की।

--आईएएनएस

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