एनडीए नेताओं ने कहा, 'नीतीश कुमार को संवैधानिक अनिवार्यता के तहत एक पद से इस्तीफा देना होगा'
पटना, 27 मार्च (आईएएनएस)। नीतीश कुमार के राज्यसभा में निर्वाचित होने के बाद बिहार में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहा है।
16 मार्च को अपना चुनाव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, नीतीश कुमार अब संवैधानिक प्रावधानों के तहत 14 दिनों के भीतर अपने किसी एक पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य हैं।
यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनकी राज्यसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी।
इससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि वे लगभग 30 मार्च को बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दे सकते हैं।
इस स्थिति की पुष्टि करते हुए जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता संजय कुमार झा ने कहा कि यह निर्णय संवैधानिक जनादेश के अनुसार लिया जाएगा।
उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए 2005 की 'न्याय यात्रा' से वर्तमान 'समृद्धि यात्रा' तक के उनके परिवर्तन को रेखांकित किया और विकास पर उनके निरंतर ध्यान को रेखांकित किया।
इस बीच, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने संविधान के उस अनिवार्य प्रावधान को दोहराया कि दोहरी सदस्यता रखने वाले किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को निर्धारित 14 दिनों के भीतर एक पद से इस्तीफा देना होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा नेता नितिन नवीन को भी इसी समय सीमा के भीतर इस्तीफा देना होगा।
इस घटनाक्रम ने राज्य में राजनीतिक अटकलों को और तेज कर दिया है, और कई लोग नीतीश कुमार के संभावित विधानसभा इस्तीफे को उनकी भविष्य की भूमिका और बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना से जोड़ रहे हैं।
मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच संजय कुमार झा ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चिंताओं, विशेष रूप से ईरान से जुड़े बदलते हालात पर भी बात की।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने स्थिति से अवगत कराने के लिए सभी दलों की बैठक बुलाई थी।
उनके अनुसार, पेट्रोलियम अधिभार में कमी जैसे उपायों की बदौलत भारत ने वैश्विक पेट्रोलियम कीमतों में वृद्धि के बावजूद स्थिरता बनाए रखी है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के साथ सक्रिय राजनयिक संपर्क में है, जो उनकी मजबूत और संतुलित विदेश नीति का प्रतीक है।
झा ने अफवाहों के प्रसार के प्रति आगाह करते हुए कहा कि संवेदनशील समय में गलत सूचना से जनता की चिंता बढ़ सकती है।
--आईएएनएस
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