जम्मू-कश्मीर: एनआईए कोर्ट ने देवेंद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज की, पिता की रस्मों के लिए पांच दिन की पैरोल मंजूर

जम्मू, 25 जुलाई (आईएएनएस)। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने बर्खास्त डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देवेंद्र सिंह की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है, लेकिन उन्हें अपने पिता के निधन के बाद की रस्मों में शामिल होने के लिए पांच दिन की पैरोल मंजूर की है।

कोर्ट ने सिंह की अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी, लेकिन मानवीय आधार पर कस्टडी पैरोल मंजूर कर दी। इसके तहत उन्हें पुलिस सुरक्षा में 27 से 30 जुलाई के बीच श्रीनगर में अपने घर पर 'अखंड पाठ' और अंतिम संस्कार के बाद की रस्मों में शामिल होने की इजाजत दी गई।

देवेंद्र सिंह को जनवरी 2020 में अनंतनाग में एक चेकपॉइंट पर हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों (जिनमें संगठन का खुद को कमांडर बताने वाला सैयद नवीद मुश्ताक भी शामिल था) को ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और 2021 में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया था।

जमानत अर्जी के मुताबिक, सिंह के पिता दीदार सिंह का 17 जुलाई को श्रीनगर में निधन हो गया था। 11 जनवरी 2020 को गिरफ्तारी के बाद से जम्मू की कोट भलवाल सेंट्रल जेल में बंद सिंह ने अंतिम संस्कार और रस्मों में शामिल होने के लिए 20 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी।

स्पेशल जज प्रेम सागर ने 21 जुलाई के अपने आदेश में कहा, "मामले के तथ्यों और हालात को देखते हुए अंतरिम जमानत देने की अर्जी पर विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आवेदक पहले ही रेगुलर जमानत खारिज होने के खिलाफ अपील दायर कर चुका है। यह कोर्ट पूरी तरह से मानवीय आधार पर अर्जी को आंशिक रूप से मंजूर करता है और उन्हें धार्मिक रस्मों में शामिल होने की इजाजत देता है।"

कोर्ट ने निर्देश दिया कि पैरोल के दौरान सिंह पुलिस कस्टडी में रहेंगे, उन्हें हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच कार्यक्रम स्थल पर ले जाया जाएगा और 31 जुलाई को जेल वापस लाया जाएगा।

एनआईए ने आईपीसी, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत का विरोध किया। एजेंसी ने तर्क दिया कि सिंह को रिहा करने से गवाहों के साथ छेड़छाड़ का जोखिम हो सकता है। एजेंसी ने कहा कि उसे पर्याप्त पुलिस सुरक्षा के साथ कस्टडी पैरोल पर कोई आपत्ति नहीं है।

सिंह की बर्खास्तगी से पहले जम्मू-कश्मीर में रेड अलर्ट जारी हो गया था, क्योंकि उन्हें आतंकवाद-रोधी अभियानों में तैनात किया गया था और उन पर आतंकवादियों के साथ संपर्क बनाने का आरोप था, जिसके बाद उनसे जुड़े लोगों के बैकग्राउंड की जांच शुरू की गई थी।

--आईएएनएस

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