नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन का कर्नाटक सरकार से आग्रह, पूर्व देवदासियों का सर्वे जारी रखे

बेंगलुरु, 4 मार्च (आईएएनएस)। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन (एनएफआईडब्ल्यू) की कर्नाटक यूनिट ने राज्य की कांग्रेस सरकार से पुरानी देवदासियों का दोबारा सर्वे पूरी तरह, सही और सही तरीके से जारी रखने की अपील की है।

देवदासी प्रथा एक पुरानी प्रथा है जो देश के कुछ हिस्सों में सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई है। यह आम तौर पर माना जाता है कि यह 'शोषणकारी प्रथा', जो खासकर दलित महिलाओं के लिए एक सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक अभिशाप की तरह काम करती रही है, ने इन समुदायों की महिलाओं और जवान लड़कियों को पीढ़ियों से शोषण का शिकार बनाया है।

देवदासी प्रथा के तहत, जवान लड़कियों और महिलाओं को मंदिर के देवता को समर्पित या प्रतीकात्मक रूप से 'शादी' करा दी जाती थी, जिससे वे अपना जीवन मंदिर की सेवा में लगा देती थीं। समय के साथ, समाज के अमीर और ताकतवर लोगों ने इस प्रथा का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया, जिससे पिछड़े समुदायों की महिलाओं का यौन शोषण और जबरदस्ती वेश्यावृत्ति हुई।

हालांकि देवदासी प्रथा को कानूनी तौर पर खत्म कर दिया गया है, लेकिन यह प्रथा और इससे जुड़े शोषण के तरीके देश के कुछ हिस्सों में अभी भी जारी हैं।

एनएफआईडब्ल्यू की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति ए. ने बुधवार को बेंगलुरु में कहा कि खबर है कि महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने फरवरी के दूसरे सप्ताह में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि री-सर्वे में 23,395 महिलाओं की पहचान हुई थी, जबकि 2007-2008 के सर्वे में 46,660 पूर्व देवदासियां ​​दर्ज की गई थीं।

ज्योति ने कहा, "मंत्री ने दावा किया है कि यह री-सर्वे उनकी देखरेख में किया गया था, जिसमें री-इवैल्यूएशन के दौरान उठाई गई शिकायतों को दूर करने के लिए स्टेट-लेवल मॉनिटरिंग और री-इवैल्यूएशन कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमसे यह कैसे उम्मीद की जा रही है कि हम इसे मान लें। हम ऐसे सर्वे को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते जो समाज की सबसे दबी हुई महिलाओं के साथ इतना गलत हो।"

उन्होंने कहा, "लेकिन, हममें से जो लोग इस कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करते हैं, वे जानते हैं कि कई वजहों से री-सर्वे का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। पिछली सर्वे लिस्ट से छूटे हुए नाम और नए नाम अभी तक मंजूर नहीं हुए हैं। ऐसे असली मामले कई जिलों में हजारों की संख्या में पाए जाते हैं।"

उन्होंने आगे बताया कि कई जिलों में तालुका और जिला लेवल पर सुपरविजन और री-इवैल्यूएशन मीटिंग रेगुलर नहीं हो रही हैं। ज्योति ने कहा, "री-सर्वे के बारे में सही अवेयरनेस प्रोग्राम की कमी के कारण, कई पुरानी देवदासी महिलाओं को इस प्रोसेस के बारे में पता नहीं है।"

जिन लोगों को री-सर्वे के बारे में जानकारी है, उन्हें भी डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा मांगे गए डॉक्यूमेंट्स देने में मुश्किल होती है। सचिव के. रेणुका ने आरोप लगाया कि कर्नाटक महिला विकास कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को कई बार यह मामला बताने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

रेणुका ने आगे कहा कि हालांकि राज्य में देवदासी प्रथा का शिकार होने वाली लड़कियों की संख्या पिछले कुछ दशकों की तुलना में कम हुई है, लेकिन यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह प्रथा पूरी तरह खत्म हो गई है।

उन्होंने आगे कहा, "इसलिए, री-सर्वे करते समय उम्र की कोई लिमिट न लगाना सही है। हमने कर्नाटक महिला विकास निगम के अधिकारियों को मीटिंग के दौरान कई बार यह बात बताई है।"

स्टेट कमेटी मेंबर शेकम्मा ने आरोप लगाया कि री-इवैल्यूएशन के दौरान, स्थानीय लोगों ने देखा है कि कुछ ऐसी महिलाओं को लिस्ट में शामिल किया गया है जो देवदासी नहीं हैं, जबकि असली और योग्य लाभार्थियों को अलग-अलग बहानों से री-सर्वे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है।

ज्योति ने मांग की कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, "हम मांग करते हैं कि पूर्व देवदासियों के लिए अलग-अलग पुनर्वास योजनाओं और प्रोग्राम के तहत लाभार्थियों की पहचान महिला और बाल विकास मंत्री द्वारा सरकार को सौंपी गई अधूरी रिपोर्ट के आधार पर न की जाए।"

--आईएएनएस

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