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मध्यप्रदेश: सरकारी नौकरियों के लिए 'दो बच्चों' की शर्त हटाई, कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी

 

गांधीसागर, 18 नवंबर (आईएएनएस)। सरकारी कर्मचारियों और नौकरी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने 'दो बच्चों' की उस पाबंदी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है जो पिछले 25 वर्षों से सरकारी नौकरियों के लिए लागू थी।

यह फैसला बुधवार को मंदसौर जिले के गांधीसागर बांध परिसर में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री यादव ने मीडिया से कहा कि जब समाज के अन्य लोगों के दो से अधिक बच्चे हो सकते हैं, तो केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही यह पाबंदी क्यों लगाई जाए।

कैबिनेट ने सामान्य प्रशासन विभाग के 'सिविल सेवा नियम 1961' में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब दो से अधिक बच्चे होने पर उम्मीदवार सीधी भर्ती या विभागीय नियुक्तियों के लिए अयोग्य नहीं माने जाएंगे। साथ ही, पहले से कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को भी तीसरा बच्चा होने पर 'मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965' के तहत नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और न ही उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह नीति मूल रूप से 26 जनवरी 2001 को तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के समय जनसंख्या नियंत्रण उपाय के रूप में लागू की गई थी। इसमें दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर व्यक्ति को सरकारी नौकरी पाने से रोक दिया गया था और तीसरा बच्चा होने को 'आधिकारिक कदाचार' माना जाता था।

इस फैसले से अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30,000 से अधिक शिक्षकों को सीधे तौर पर राहत मिलने की उम्मीद है।

जैसे ही यह फैसला लागू होगा, केवल तीसरे बच्चे के आधार पर कर्मचारियों के खिलाफ चल रही सभी लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही और विभागीय जांच तुरंत प्रभाव से खत्म कर दी जाएंगी। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में 2001 के बाद अंतिम आदेश जारी हो चुके हैं, या जिनमें कर्मचारियों को सेवा से हटाया जा चुका है, उन्हें फिर से नहीं खोला जाएगा।

विभिन्न विभागों में 'दो बच्चों के नियम' से जुड़े लगभग 8,000 से 10,000 मामले लंबित हैं। इनमें सबसे अधिक शिकायतें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों से हैं।

इस नियम को हटाने की प्रक्रिया को फरवरी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के बाद गति मिली, जिसमें उन्होंने घटती प्रजनन दर पर चिंता जताई थी और कहा था कि समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रति परिवार औसतन तीन बच्चे होना जरूरी है।

मध्य प्रदेश ऐसा कदम उठाने वाला पहला राज्य नहीं है। राजस्थान ने मई 2016 में और छत्तीसगढ़ ने जुलाई 2017 में यह प्रतिबंध हटा दिया था। आंध्र प्रदेश ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए तीसरे बच्चे के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इस फैसले को एक बड़ा नीतिगत बदलाव माना जा रहा है, जिससे हजारों सरकारी कर्मचारियों, खासकर शिक्षकों पर से दबाव कम होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अन्य उम्मीदवारों के लिए भी रास्ते खुलेंगे।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम