मिजोरम में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स से अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा: स्टडी कमेटी

आइजोल, 19 अगस्त (आईएएनएस)। राज्य सरकार की एक स्टडी कमेटी ने बुधवार को कहा कि कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमएमटीटीपी) और बैराबी-साइरंग रेलवे लिंक मिजोरम की अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं और इससे जुड़े सेक्टर में बड़े बदलाव ला सकते हैं।

केएमएमटीटीपी और बैराबी-साइरंग रेलवे लिंक पर बनी इम्पैक्ट स्टडी कमेटी ने मुख्यमंत्री लालदुहोमा को अपनी फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी। 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी-साइरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर, 2025 को आइजोल में किया था।

इस रेलवे लाइन को दक्षिण की ओर 200 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाकर दक्षिणी मिजोरम में म्यांमार सीमा के पास जोरिनपुई तक ले जाने का प्रस्ताव है। इस विस्तार के केएमएमटीटीपी से जुड़ने की उम्मीद है, जिससे आखिरकार मिजोरम म्यांमार में पालेटवा और सिटवे पोर्ट से जुड़ जाएगा।

केएमएमटीटीपी के 2027 में शुरू होने की उम्मीद है, इसलिए कमेटी ने उन कई क्षेत्रों की पहचान की है जहां इन दो बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए तेजी से काम करने और तैयारी करने की जरूरत है।

लालदुहोमा ने तय समय से पहले रिपोर्ट पूरी करने के लिए कमेटी के सदस्यों की तारीफ की। कमेटी को शुरू में 12 महीने का समय दिया गया था, लेकिन उसने 10 महीने के अंदर ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

बैठक में रिपोर्ट के मुख्य नतीजों, खासकर इसकी स्थिति की समीक्षा और फील्ड स्टडी पर चर्चा हुई। बातचीत का मुख्य फोकस मिजोरम और म्यांमार के बीच सीमा-पार व्यापार की मौजूदा स्थिति और भविष्य की संभावनाओं, राज्य सरकार को ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए रेवेन्यू कलेक्शन और टैक्स सिस्टम, और मिजोरम के उत्पादों को देश के दूसरे हिस्सों और विदेशी बाजारों में भेजने को आसान बनाने के उपायों पर था।

कमेटी ने देखा कि मिजोरम में व्यापारी और लॉजिस्टिक्स सर्विस देने वाले पहले से ही मौजूदा व्यापार और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों से फायदा उठा रहे हैं। कमेटी ने कहा कि स्थानीय व्यापारी जखाई या बर्मी भाषा में महारत हासिल करके और फायदा उठा सकते हैं, जिससे सीमा के आर-पार बातचीत और व्यापारिक लेन-देन आसान हो जाएगा।

इसने सुरक्षा जरूरतों और लागू कानूनों व नियमों का पालन करने के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। रेलवे कनेक्टिविटी के असर पर, कमेटी ने राज्य में नियमित रेलवे सेवाएं शुरू होने के बाद 'इनर लाइन परमिट' सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने के महत्व पर जोर दिया।

अपनी स्टडी के हिस्से के तौर पर, कमेटी ने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल का दौरा किया ताकि बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के साथ उनके अनुभवों को समझा जा सके और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का आकलन किया जा सके। इन दौरों के दौरान, रेलवे कनेक्टिविटी आने के तुरंत बाद मिजोरम द्वारा 'इम्पैक्ट स्टडी कमेटी' बनाने के फैसले की तारीफ की गई।

--आईएएनएस

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