'सूखा मुक्त महाराष्ट्र', सीएम फडणवीस ने की योजनाओं की समीक्षा, जल सरंक्षण पर जोर

नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सूखे की समस्या से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और विभिन्न राज्य स्तरीय जल संरक्षण पहलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

यह घोषणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने लंबित जल परियोजनाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र की वित्तीय और अवसंरचना संबंधी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में पीएमकेएसवाई के तहत चल रही सिंचाई परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि का अनुरोध किया था और केंद्र से पर्याप्त वित्तीय सहायता का आश्वासन प्राप्त हुआ है।

उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं का कार्य 50 से 75 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है, साथ ही 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुकी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर निधि आवंटित की जाएगी। महाराष्ट्र को इन पाइपलाइन और जल अवसंरचना परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार से लगभग 6,800 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य और केंद्रीय अधिकारियों ने पहले ही 90 प्रतिशत योजनाओं की गहन समीक्षा कर ली है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे कहा कि पूर्ण हो चुकी जल आपूर्ति योजनाओं का ग्राम, ग्राम पंचायत, तालुका और जिला स्तर पर सटीक सत्यापन किया जाएगा। हम पहचानी गई कमियों को दूर कर रहे हैं और उच्च गुणवत्ता वाले कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जल स्रोतों को मजबूत कर रहे हैं।

महाराष्ट्र की अनूठी चुनौती पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लगभग 40 प्रतिशत बांधों के बावजूद, राज्य का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा सूखाग्रस्त है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दीर्घकालिक जल संरक्षण और जन भागीदारी ही एकमात्र स्थायी समाधान हैं।

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार 'जल तारा' और 'जलयुक्त शिवर' जैसी पहलों को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के साथ एकीकृत करके उनका विस्तार करने की योजना बना रही है।

--आईएएनएस

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