महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, मेट्रो 5ए और तीन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स को मिली हरी झंडी

मुंबई, 22 अप्रैल (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी ने बुधवार को मुंबई मेट्रो लाइन 5-ए (फेज-1 और 2) के निर्माण को मंजूरी दे दी, जिसमें कुल 18,130.55 करोड़ रुपए का निवेश होगा।

इसके अलावा, कमेटी ने तीन महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स नागपुर-गोंदिया, भंडारा-गढ़चिरौली और नागपुर-चंद्रपुर के लिए जमीन अधिग्रहण हेतु हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हुडको ) से लोन लेने को भी मंजूरी दी।

इसके साथ ही, नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 से जुड़े फेज-2 के कामों के लिए 1,063 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, मेट्रो लाइन 5-ए से 69 लाख (6.9 मिलियन) निवासियों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि मंजूर की गई मेट्रो लाइन 5-ए 34.21 किलोमीटर लंबी होगी और इसमें 19 स्टेशन शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि फेज-1 में कपूरबावड़ी से धामनकर नाका तक का हिस्सा शामिल है और फेज-2 में धामनकर नाका से दुर्गाड़ी तक का हिस्सा, जबकि लाइन 5-ए का विस्तार दुर्गाड़ी-कल्याण-उल्हासनगर तक होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से ठाणे, भिवंडी, कल्याण और उल्हासनगर के लगभग 69 लाख लोगों को फायदा होने की उम्मीद है, जिससे यात्रा का समय 40-50 प्रतिशत तक कम हो जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जरूरी मंजूरियां हासिल करने के लिए केंद्र सरकार और संबंधित विभागों के साथ तालमेल तेज करें।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को निर्देश दिया कि वे नागपुर-गोंदिया एक्सप्रेसवे, भंडारा-गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे और नागपुर-चंद्रपुर एक्सप्रेसवे के लिए एक सख्‍त प्रोजेक्ट लागू करने का शेड्यूल तैयार करें।

नागपुर-गोंदिया एक्सप्रेसवे 162.57 किलोमीटर लंबा है और इसकी अनुमानित लागत 19,582.19 करोड़ रुपये है। जमीन अधिग्रहण के लिए 3,162.18 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। भंडारा-गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे 94.24 किलोमीटर लंबा है, और इसके लिए 931.15 करोड़ रुपए की जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दी गई।

204.79 किलोमीटर लंबे नागपुर-चंद्रपुर एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिली, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण के लिए 2,353.94 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट विदर्भ क्षेत्र में कनेक्टिविटी और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी हैं और इन्हें छह साल के अंदर पूरा किया जाना चाहिए।

सरकारी बयान के अनुसार, उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि वे वित्त विभाग और आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड के साथ कर्ज से जुड़े मामलों को तुरंत सुलझाएं।

इसके अलावा, नासिक सिंहस्थ कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए,मुख्यमंत्री ने दूसरे चरण के कामों के लिए 1,063 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

इसमें पार्किंग सुविधाएं, पानी की सप्लाई, बिजली के काम, स्वास्थ्य सेवाएं, ठोस कचरा प्रबंधन और एक मुख्य नियंत्रण कक्ष शामिल हैं।

उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए इन बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करें।

--आईएएनएस

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