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तमिलनाडु में कच्चे पत्थर और गिट्टी के दूसरे राज्यों में भेजने पर लगी रोक रद्द, खदान मालिकों को मिली बड़ी राहत

 

चेन्नई, 17 नवंबर (आईएएनएस)। मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में तमिलनाडु सरकार के उस कानूनी प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो उसे खनिजों को दूसरे राज्यों में भेजने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता था। इसके साथ ही कोर्ट ने कच्चे पत्थरों और उनसे बने एग्रीगेट्स (छोटे पत्थरों/गिट्टियों) को दूसरे राज्यों में ले जाने पर लगी रोक के आदेशों को भी रद्द कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया कि 'तमिलनाडु अवैध खनन, परिवहन और खनिजों के भंडारण तथा खनिज डीलर नियम, 2011' का नियम 3ए असंवैधानिक है और यह खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले केंद्रीय कानून के दायरे से बाहर है।

इस प्रावधान को 9 जुलाई को अधिसूचित एक संशोधन के माध्यम से कानूनी नियमों में शामिल किया गया था। इस संशोधन के बाद भूविज्ञान और खनन निदेशक ने 27 जुलाई को एक आदेश जारी किया, जिसमें कच्चे पत्थरों और उनसे बने एग्रीगेट्स (कंक्रीट सामग्री) को दूसरे राज्यों में भेजने पर तीन महीने की रोक लगा दी गई, हालांकि पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र को इससे छूट दी गई थी।

यह प्रतिबंध, जिसका उद्देश्य तमिलनाडु के भीतर निर्माण सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। बाद में 27 अक्टूबर से तीन और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया था।

अदालत ने यह फैसला चेन्नई स्थित हाईकोर्ट की मुख्य पीठ और मदुरै बेंच में दायर कई रिट याचिकाओं पर सुनाया। ये याचिकाएं खदान और क्रशर मालिकों, उद्योग संघों और व्यक्तिगत ऑपरेटरों द्वारा दायर की गई थीं।

याचिकाकर्ताओं ने संशोधित नियम की संवैधानिक वैधता और खनिजों के अंतर-राज्यीय परिवहन पर रोक लगाने वाले आदेशों, दोनों को चुनौती दी थी।

नियम 3ए के तहत भूविज्ञान और खनन निदेशक को यह अधिकार दिया गया था कि वे राज्य की सीमाओं के बाहर बोल्डर, कुचले हुए पत्थर, मैन्युफैक्चर्ड सैंड (एम-सैंड), मेटल जेली, गिट्टी और भवन और सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्रियों की आवाजाही को नियंत्रित कर सकें या अस्थायी रूप से रोक सकें।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करते हैं, जो पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उन्होंने अनुच्छेद 304(बी) के तहत इस प्रावधान की वैधता पर भी सवाल उठाए। अनुच्छेद 304(बी) राज्य विधानसभाओं को जनहित में व्यापार और वाणिज्य पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है, लेकिन इसके लिए संवैधानिक शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

इसके अलावा याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह संशोधन 'माइंस एंड मिनरल्स (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957' की धारा 23सी(1) के तहत राज्य सरकारों को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर है।

हाईकोर्ट के इस फैसले से संशोधित प्रावधान के तहत लगाए गए प्रतिबंध खत्म हो गए हैं। इससे उन खदान ऑपरेटरों और क्रशर इकाइयों को बड़ी राहत मिली है, जो निर्माण सामग्री को दूसरे राज्यों में भेजने का काम करते हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी