गांधी सागर में 18 नवंबर को होगी मोहन यादव कैबिनेट की बैठक, 11,500 करोड़ की परियोजना पर फोकस

भोपाल, 12 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधी सागर में एक विशेष कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में राज्य की 11,500 करोड़ रुपए की 'पंपड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना' मुख्य आकर्षण होगी।

नीमच जिले में ग्रीनको ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही 1,920 मेगावाट की 'गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना' से राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने, बिजली की लागत कम होने और रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

यह परियोजना देश में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्टैंडअलोन पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज सुविधाओं में से एक है।

लगभग 414 हेक्टेयर में फैली इस परियोजना में, निचले जलाशय के रूप में मौजूदा गांधी सागर जलाशय का उपयोग किया जाएगा, जबकि ऊपरी जलाशय के लिए एक नया जलाशय बनाया गया है।

यह सुविधा अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप करेगी।

बिजली की मांग सबसे अधिक होने के समय (पीक आवर्स), जमा किए गए पानी को छोड़ा जाएगा, जिससे टर्बाइन चलेंगे और बिजली पैदा होगी।

सरकारी बयान के अनुसार, यह परियोजना अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा की बर्बादी को रोकने और मांग के अनुसार हरित ऊर्जा (ग्रीन पावर) की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

इस सुविधा में नौ टर्बाइन लगाए जा रहे हैं, जो लगातार छह घंटे तक बिजली पैदा करने में सक्षम होंगे।

इसकी वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है, और इसकी राउंड-ट्रिप दक्षता लगभग 80 प्रतिशत है।

टर्बाइनों का पहला सेट दिसंबर में चालू होने की उम्मीद है, जबकि पूरी परियोजना जून 2027 तक शुरू हो जाएगी।

निर्माण चरण के दौरान लगभग 4,000 लोगों को रोजगार मिला है, जबकि परियोजना के संचालन और रखरखाव (ऑपरेशन और मेंटेनेंस) में लगभग 200 लोगों को स्थायी नौकरी मिलने की उम्मीद है।

बयान में कहा गया है कि कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह मध्य प्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान करे।

पीक डिमांड के समय पैदा होने वाली बिजली की आपूर्ति एनटीपीसी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) और मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को की जाएगी।

इस परियोजना से बिजली वितरण कंपनियों को महंगी पीक-आवर बिजली पर निर्भरता कम करके पैसे बचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

गांधी सागर क्षेत्र को पर्यटन और वन्यजीव गंतव्य के रूप में भी विकसित किया जा रहा है।

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को कूनो नेशनल पार्क के बाद, राज्य में चीतों के लिए दूसरे आवास (हैबिटेट) के रूप में विकसित किया गया है। राज्य सरकार पर्यटन, आतिथ्य और हस्तशिल्प के क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए 'गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल', टेंट सिटी सुविधाओं और वॉटर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दे रही है।

यह विशेष कैबिनेट बैठक राज्य सरकार की उस पहल का हिस्सा है जिसके तहत अलग-अलग जगहों पर बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि वहां विकास की संभावनाओं को उजागर किया जा सके।

--आईएएनएस

एससीएच