मधुमिता शुक्ला हत्याकांड: 22 साल जेल काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोषी को दी राहत

नई दिल्ली, 15 मई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी ठहराए गए लोगों में से एक रोहित चतुर्वेदी को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का उसकी सजा माफी की अर्जी को खारिज करने का फैसला मनमाना, बिना किसी स्पष्टीकरण के और कानून एवं मेरिट के आधार पर टिकने लायक नहीं था।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा 9 जुलाई, 2025 को जारी उस पत्र को रद्द कर दिया, जिसमें उत्तराखंड सरकार की उस सिफारिश से सहमत होने से इनकार कर दिया गया था, जिसमें चतुर्वेदी को 22 साल से ज्यादा जेल में बिताने के बाद रिहा करने की बात कही गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल साफ है कि यह पत्र पहली नजर में ही बिना किसी ठोस आधार के है, क्योंकि इसमें सक्षम अधिकारी द्वारा लिए गए फैसले का कोई भी कारण नहीं बताया गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि कारणों को दर्ज करना महज एक औपचारिकता नहीं है। यह मनमानी के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है और फैसले लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमएचए के आदेश में सिर्फ यह कहा गया था कि वह उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं है, लेकिन असहमति का आधार नहीं बताया गया। जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता के आचरण, लागू छूट नीति या याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी खास प्रतिकूल सामग्री पर कोई चर्चा नहीं की गई है।

फैसले में कहा गया कि छूट के मामलों में कार्यपालिका का विवेक असीमित नहीं है और इसका इस्तेमाल प्रासंगिक, तर्कसंगत और भेदभाव रहित आधारों पर ही किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार की इस दलील को खारिज करते हुए कि अपराध की जघन्य प्रकृति के कारण सजा में छूट से इनकार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "कानून के शासन द्वारा संचालित संवैधानिक व्यवस्था में सजा में छूट से इनकार केवल अपराध की जघन्यता के आधार पर नहीं किया जा सकता। अपराध की गंभीरता और जघन्यता सज़ा सुनाए जाने के चरण पर ही समाप्त हो जाती है और सजा का न्यायिक निर्धारण अनिवार्य रूप से इन बातों को ध्यान में रखता है।"

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सजा में छूट, सजा के सुधारात्मक सिद्धांत से जुड़ी है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि न्याय इसकी अनुमति नहीं देता कि किसी व्यक्ति को उसके सबसे बुरे कृत्य की छाया में हमेशा के लिए जेल में रखा जाए।

जेल में याचिकाकर्ता के आचरण का जिक्र करते हुए अदालत ने पाया कि हिरासत प्रमाण पत्र में विशेष रूप से यह दर्ज था कि जेल में रहने के दौरान उसका आचरण अच्छा रहा था।

जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि सह-दोषी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को लगभग 17 साल की वास्तविक जेल की सजा काटने के बाद अगस्त 2023 में ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय से पहले रिहा कर दिया गया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि जब एक ही घटना से जुड़े, उसी अपराध में शामिल किसी सह-आरोपी को, जेल में कम समय बिताने के बाद समय से पहले रिहाई का लाभ दिया जा चुका हो, तो याचिकाकर्ता को वैसा ही लाभ न देने के लिए, अनिवार्य रूप से कुछ ठोस, तर्कसंगत और स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकने वाले अलग-अलग हालात मौजूद होने चाहिए। ऐसे कारणों के अभाव में सह-आरोपियों के बीच किया गया अलग-अलग बर्ताव, निष्पक्षता और मनमानी न करने की संवैधानिक आवश्यकता के विरुद्ध माना जाएगा।

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले को पुनर्विचार के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) के पास वापस भेजना किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही शीर्ष अदालत के सामने अपना पक्ष रख चुकी है।

चूंकि चतुर्वेदी मई 2025 में पारित एक पिछले आदेश के तहत पहले से ही अंतरिम जमानत पर थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं होगी और अधिकारी उन्हें समय से पहले रिहा/मुक्त माना जाएगा।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, भतीजे रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को 2007 में देहरादून की एक अदालत ने कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था।

--आईएएनएस

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