नवीन पटनायक ने गंजाम बाढ़ से निपटने के तरीके को लेकर ओडिशा सरकार की आलोचना की

भुवनेश्वर, 10 नवंबर (आईएएनएस)। विपक्ष के नेता और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने मंगलवार को चक्रवात 'अर्नाब' से निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों की कड़ी आलोचना की। साथ ही, उन्होंने बाढ़ से तबाह हुए गंजाम जिले में निष्पक्ष पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को लिखे एक पत्र में, पटनायक ने गंजाम में आई विनाशकारी बाढ़ को 'मानव-निर्मित संकट' करार दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि इस चूक के लिए जिम्मेदारी तय की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए।

बीजद प्रमुख ने 7 नवंबर को गंजाम जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों, हिंजिली, शेरगडा, अस्का और सोराडा, के अपने हालिया दौरे और वहां प्रभावित लोगों के साथ हुई बातचीत का भी जिक्र किया।

अपने दौरे के दौरान, लोगों की तकलीफें, बुनियादी ढांचे को हुआ भारी नुकसान, फसलों की व्यापक बर्बादी, जान-माल का नुकसान और लोगों की आजीविका के विनाश को देखकर पटनायक ने गहरा दुख जताया।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी लापरवाही के कारण गंजाम कई साल पीछे चला गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने 23 अक्टूबर से आईएमडी (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग) द्वारा जारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया।

बीजद प्रमुख ने कहा कि गंजाम में भारी बारिश का खतरा हमेशा बना रहता है (जो आमतौर पर चक्रवात के टकराने वाले स्थान के दाईं ओर होती है)। उन्होंने जोर देकर कहा कि चक्रवात और बाढ़ प्रबंधन के नियमों (एसओपी) के अनुसार, बांधों से पहले ही पानी छोड़ देना चाहिए और जलाशयों के जलस्तर की चौबीसों घंटे निगरानी होनी चाहिए।

पटनायक ने आरोप लगाया, "लेकिन गंजाम के मामले में, जल संसाधन विभाग ने भारी चक्रवाती बारिश शुरू होने के बाद बांधों से पानी छोड़ा। इससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ। लोगों ने शिकायत की है कि बांध के गेट खोलने से पहले उन्हें कोई पर्याप्त चेतावनी नहीं दी गई थी।"

उन्होंने आगे कहा, "यह घोर लापरवाही और मानव-निर्मित संकट है, जो जवाबदेही के गंभीर सवाल खड़े करता है। लोग इस गंभीर चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।"

विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने खुद भी स्वीकार किया है कि वह गंजाम के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर चेतावनियों पर समय रहते कार्रवाई की जाती, तो लोगों की कई परेशानियों को टाला जा सकता था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बाढ़ के बाद राहत कार्यों में देरी के कारण लोग कई दिनों तक बिना भोजन और पानी के फंसे रहे।

पटनायक ने बताया कि अपने दौरे के दौरान उन्हें जो शिकायतें और मांगें मिली थीं, उन्हें उन्होंने तत्काल कार्रवाई के लिए 'विशेष राहत आयुक्त' को भेज दिया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि समय पर मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए वह 'पूरी सरकार' के स्तर पर मिलकर काम करे, और कहा कि "सिर्फ जुबानी जमा-खर्च से काम नहीं चलेगा।" उन्होंने चेतावनी दी कि बीजद सरकार द्वारा राहत कार्यों में बरती गई लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी और 'पल्ली से दिल्ली तक' विरोध प्रदर्शन करेगी।

बीजद प्रमुख ने यह भी कहा कि पिछली बीजद सरकार ने समुदाय-आधारित, विश्व स्तर पर सराही गई आपदा प्रबंधन प्रणाली बनाई थी, जिसमें सरपंचों, पीआरआई सदस्यों और 'मिशन शक्ति' समूहों ने अहम भूमिका निभाई थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार द्वारा सरपंचों की अनदेखी करने और 'मिशन शक्ति' को लगभग बंद कर देने से समुदाय-आधारित आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली कमजोर हो गई है।

गंजम, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर में आपदाओं से निपटने में बार-बार हुई कुप्रबंधन का हवाला देते हुए, पटनायक ने सरकार से जिम्मेदारी लेने और जवाबदेही तय करने को कहा। उन्होंने कहा कि बीजद के 24 वर्षों के शासन में जो प्रगति हुई है, उसे 'डबल इंजन सरकार' द्वारा 24 महीनों में बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।

--आईएएनएस

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