महाराष्ट्र सरकार ने कांदिवली माथाडी भूमि सौदे की जांच के आदेश दिए

मुंबई, 2 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को स्वीकार किया कि कांदिवली (पश्चिम) में 27 एकड़ भूमि के हस्तांतरण और पुनर्विकास से संबंधित शर्तों का उल्लंघन किया गया था। यह भूमि मूल रूप से माथाडी श्रमिकों के लिए आरक्षित थी। सरकार ने मामले की व्यापक जांच की घोषणा की।

विधानसभा में विधायक हारून खान द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किए जाएंगे कि वे 26,900 वर्ग मीटर बिना निर्माण वाली अतिरिक्त सरकारी भूमि को वापस लें, जिसे बिना पूर्व अनुमति के पुनर्विकास व्यवस्था में शामिल किया गया था।

मूल रूप से, कांदिवली (बोरीवली तालुका) में सर्वेक्षण संख्या 149 के अंतर्गत 27 एकड़ भूमि कपड़ा बाजार और दुकान बोर्ड को आवंटित की गई थी। बाद में इसे 'विशाल सह्याद्री सहकारी आवास समिति' को हस्तांतरित कर दिया गया।

इस व्यवस्था के तहत, 11,254 वर्ग मीटर भूमि विशाल सोसाइटी को, 334 वर्ग मीटर एक गणेश मंदिर को, और 2,000 वर्ग मीटर रायत शिक्षण संस्था को दी गई, और शेष 99,116 वर्ग मीटर भूमि विशाल सह्याद्री सोसाइटी को पट्टे पर दी गई।

मंत्री ने बताया कि इस द्वितीय श्रेणी की भूमि को प्रथम श्रेणी में परिवर्तित करने के दौरान सरकार ने प्रीमियम के रूप में 42.07 करोड़ रुपये और स्टांप शुल्क के रूप में 74.09 करोड़ रुपये वसूल किए थे।

बावनकुले ने कहा कि निर्माण की समयसीमा में दी गई छूट, भूमि के व्यावसायिक उपयोग और बाद में हुए हस्तांतरणों से संबंधित उल्लंघन पाए गए हैं। हालांकि इनमें से कुछ उल्लंघनों को नियमित करने के लिए पहले ही 21.67 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं, फिर भी कानूनी और प्रक्रियात्मक अनियमितताएं बनी हुई हैं।

मंत्री बावनकुले ने कहा कि पुणे स्थित पंजीकरण महानिरीक्षक (आईजीआर) अगले 15 दिनों के भीतर स्टांप शुल्क संबंधी अनियमितताओं और खामियों की जांच करेंगे। निचले प्रशासनिक स्तरों पर किसी भी प्रकार की हेराफेरी का पता लगाने वाला पूरा डेटा 7 से 15 दिनों में सरकार को प्राप्त हो जाएगा।

इसके अलावा, चूंकि 26,900 वर्ग मीटर का एक क्षेत्र जिला कलेक्टर से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना डेवलपर के साथ समझौते में शामिल किया गया था, इसे शर्तों का गंभीर उल्लंघन माना गया है। उन्होंने कहा कि इस भूमि पर तत्काल कब्जा लेने के आदेश जारी किए जाएंगे।

मंत्री बावनकुले ने आश्वासन दिया कि मौजूदा मकानों और निर्मित आवास समितियों में रहने वाले आम नागरिकों और मथाडी श्रमिकों को पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। सरकार इन जमीनों को 'फ्रीहोल्ड' का दर्जा देने की योजना बना रही है ताकि निवासियों को पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो सकें।

स्थानीय विधायक योगेश सागर ने मथाड़ी श्रमिकों के लंबित आवास मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि लगभग 1,250 से 1,300 मथाडी श्रमिक परिवार यहां रहते हैं। आज भी कई श्रमिकों के बच्चों के आवेदन लंबित हैं। इसलिए, 26,900 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि का अंधाधुंध अधिग्रहण करने के बजाय, उस स्थान पर मथाडी श्रमिकों के लिए मकान बनाए जाने चाहिए।

इस मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्व मंत्री ने कहा कि हालांकि नियमों के उल्लंघन के कारण फिलहाल जमीन वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सरकार मथाड़ी श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम संबंधित संस्था और विधायक योगेश सागर के साथ बैठक करेंगे। यदि वास्तव में श्रमिकों के लिए 1,600 से 2,000 मकान बनाए जाने हैं, तो सरकार आवश्यक प्रीमियम वसूलने के बाद श्रमिकों के आवास के लिए वह जमीन आवंटित करने को पूरी तरह तैयार है। हमें डेवलपर को 'बिक्री घटक' मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार मूल मथाडी श्रमिकों के हक के घरों पर कोई समझौता नहीं करेगी।

--आईएएनएस

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